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UP Assembly Winter Session : यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से, सरकार पेश कर सकती है सबसे बड़ा अनुपूरक बजट

UP Assembly Winter Session 2023 : यूपी विधानसभा (UP Assembly) का शीतकालीन सत्र (Winter session ) इसी महीने यानी कि 28 नवंबर से शुरू होने वाला है। इस बार योगी सरकार शीतकालीन सत्र में सबसे बड़ा अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) 42 हजार करोड़ तक का हो सकता है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

UP Assembly Winter Session 2023 : यूपी विधानसभा (UP Assembly) का शीतकालीन सत्र (Winter session ) इसी महीने यानी कि 28 नवंबर से शुरू होने वाला है। इस बार योगी सरकार शीतकालीन सत्र में सबसे बड़ा अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) 42 हजार करोड़ तक का हो सकता है।

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पिछले अनुपूरक बजट से 8500 करोड़ ज्यादा

बता दें कि पिछड़े बजट की तुलना में इस बार अनुपूरक बजट (Supplementary Budget)  8500 करोड़ ज्यादा है। तीर्थ विकास परिषद (Teerth Vikas Parishad), राज्य राजधानी क्षेत्र को तरजीह मिलेगी। वहीं, इस बार अयोध्या के विकास को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही गन्ना भुगतान के लिए स्पेशल पैकेज भी लाया जा सकता है। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से शुरू होगा, जो एक दिसंबर तक चलेगा।

लोकसभा चुनाव से पहले रूके विकास कार्य होंगे पूरे

योगी सरकार (Yogi Government) का प्रयास है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में रुके विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। इसके लिए शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) पास कराने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि यह सत्र एक दिसंबर के बाद बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) में आगामी लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) को ध्यान में रखते हुए लोगों को लुभाने की कोशिश कर सकती है। जिस दौरान सरकार का ध्यान किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं पर हो सकता है। वहीं अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) में अयोध्या की विकास योजनाओं के लिए भी खासा बजट देने की तैयारी है। बता दें कि दिवाली से पहले रामनगरी अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई थी, उस दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी।

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