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Urjit Patel: आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल IMF के कार्यकारी निदेशक नियुक्त

Urjit Patel appointed IMF executive director: भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को जारी एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई। पटेल की नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है। 

By Abhimanyu 
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Urjit Patel appointed IMF executive director: भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को जारी एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई। पटेल की नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है।

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उर्जित पटेल ने सितंबर 2016 में रघुराम राजन से आरबीआई गवर्नर का पद संभाला और दिसंबर 2018 में व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा आरबीआई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के बीच लंबे समय तक चले सार्वजनिक विवाद के बाद आया है। 28 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पटेल को तीन वर्ष की अवधि के लिए आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है।

नोटिस में कहा गया है, “मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अर्थशास्त्री और आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक (ईडी) के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।”

पटेल 4 सितंबर, 2016 से आरबीआई के 24वें गवर्नर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने रघुराम राजन से आरबीआई गवर्नर का पदभार ग्रहण किया था। हालाँकि, पटेल ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के एक दिन बाद, 10 दिसंबर, 2018 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। 1990 के बाद से, वह अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले पहले आरबीआई गवर्नर थे।

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब पटेल ने आईएमएफ में पदभार संभाला है। 1996-1997 के दौरान, वह आईएमएफ से केंद्रीय बैंक में प्रतिनियुक्ति पर थे, जहाँ उन्होंने ऋण बाजार के विकास, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, पेंशन फंडों को अद्यतन करने और विदेशी मुद्रा बाजार के विकास पर सलाह दी थी।

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उन्होंने 1998 से 2001 तक आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत वित्त मंत्रालय में सलाहकार के रूप में कार्य किया तथा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न अन्य भूमिकाएं निभाईं।

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