ओपी चैन्स-शोभिक गोयल के आगे आखिर क्यों नतमस्तक है आगरा पुलिस-प्रशासन, कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा में भूमाफिया ओपी चैन्स ग्रुप के मालिक के सामने पुलिस और प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं। शिकायत के बाद भी पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा, पीड़ित दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए अफसरों को कह रहे हैं लेकिन आगरा के पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मुख्यमंत्री की इन बातों को अनसुना कर रहे हैं जिसके कारण पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सबसे अहम बात ये है कि, जांच के नाम पर पुलिस राजस्व विभाग का मामला बता दे रही है तो कभी राजस्व​ विभाग के अफसर इसे पुलिस का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं।

पढ़ें :- यह भ्रष्टाचार का बेहद ख़तरनाक खेल है...अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने साधा निशाना

आगरा के सिकंदरा योजना में हुए नीलामी घोटाले की की जांच में सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। जिला प्रशासन से लेकर उoप्रo आवास विकास परिषद के अधिकारी तक इस घोटाले के आरोपी को बचाने में जुटे हुए हैं। योगेश महाजन ने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत की लेकिन हर बार जांच के नाम पर अधिकारी खेल कर रहे हैं। अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी शोभिक गोयल का कब्जा बना हुआ है। इसको लेकर पीड़ित योगेश महाजन ने आईजीआरएस के जरिए शिकायत की थी।

योगेश महाजन की आईजीआरएस की शिकायत पर जांचकर्ता ने लिखा कि, योगेश महाजन से बात की तो पता चला की खसरा 713 व 714 भूखंड पर उच्च न्यायालय के आदेश की बावजूद विपक्षी शोभिक गोयल पुत्र अशोक गोयल निवासी 106 नेहरू नगर आगरा का यथावत कब्जा बना हुआ है क्योंकि उक्त जमीन का संबंध राजस्व विभाग से है राजस्व के कानूनगो व लेखपाल के माध्यम से जांच कराकर आवेदक की समस्या का निस्तारण करें।

बता दें कि, शोभिक गोयल के खिलाफ पीड़ित ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक इसकी शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जांच गठित कर दी जाती है। यही नहीं अधिकारियों की मिली भगत से जांच समिति को भी निरस्त कर दिया जाता है। दरअसल, सिकंदरा योजना आगरा में नीलामी के दौरान बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी शिकायत जिम्मेदार अफसरों से लेकर उoप्रo आवास विकास परिषद तक की गई है लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जांच का आश्वासन ​दिया जाता है।

पढ़ें :- सपा की पुनर्मतदान की मांग साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में खिल चुका है कमल : केशव मौर्य

उoप्रo आवास विकास परिषद के अफसर भी इस अरबों की धोखाधड़ी से वाकिफ हैं लेकिन वो जांच के नाम पर इनको बचाने का काम में जुट जाते हैं । तत्कालीन कई अधिकारियों ने अपनी जांच में ये साफ कर दिया है कि, भूमि नीलामी में अनदेखी करके अरबों की जमीन पर कब्जा किया गया है। बावजूद अफसर भूमाफिया को बचाने में जुटे हुए हैं।