लोकसभा में आज 'नारी शक्ति वंदन' बिल पेश हो गया है। इस बिल को कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया। इसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण का एलान किया गया। वहीं, इस बिल के पेश होने के बाद सियासी सरगर्मी भी बढ़ गयी है।
नई दिल्ली। लोकसभा में आज ‘नारी शक्ति वंदन’ बिल पेश हो गया है। इस बिल को कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया। इसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण का एलान किया गया। वहीं, इस बिल के पेश होने के बाद सियासी सरगर्मी भी बढ़ गयी है। विपक्षी दलों ने इसको लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से ‘नारी शक्ति वंदन’ बिल को लेकर हमला बोला है।
महिला आरक्षण को लेकर मोदी जी की नीति और नीयत दोनों में खोट है।
मोदी सरकार के महिला आरक्षण बिल में साफ लिखा है कि महिला आरक्षण, जनगणना और परिसीमन के बाद ही हो सकता है।
मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव नहीं है।
: @SupriyaShrinate जीpic.twitter.com/DxTi951F9Y
पढ़ें :- हम आवाज उठाते रहते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं...प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
— Congress (@INCIndia) September 19, 2023
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने कहा कि, महिला आरक्षण को लेकर मोदी जी की नीति और नीयत दोनों में खोट है। मोदी सरकार के महिला आरक्षण बिल में साफ लिखा है कि महिला आरक्षण, जनगणना और परिसीमन के बाद ही हो सकता है। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव नहीं है।
‼️ महिलाओं को बेवकूफ़ बनाओ Bill का पर्दाफाश ‼️
2024 के चुनावों से पहले महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने वाला है।
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ये Bill कहता है कि ये जब पास होगा, तो पहले जनगणना होगी, जनगणना आधार पर Delimitation होगी, फिर Delimitation के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा।
जनगणना होने में कम से कम एक साल… pic.twitter.com/ZfWEQEXnGs
— AAP (@AamAadmiParty) September 19, 2023
“महिला बेवकूफ बनाओ” बिल: आतिशी
वहीं, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि, 128th Constitutional Amendment Bill Public Domain में आया, जब इसको Clause By Clause पढ़ा तो पता चला ये महिला आरक्षण बिल नहीं है। ये 2024 के चुनाव से पहले “महिला बेवकूफ बनाओ” बिल है। आतिशी ने कहा, 2024 के चुनावों से पहले महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने वाला है।
