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बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) के मॉनसून सत्र दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने को लेकर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने कहा कि सब कुछ धीरे-धीरे जानिएगा।
पटना। बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) के मॉनसून सत्र दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने को लेकर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने कहा कि सब कुछ धीरे-धीरे जानिएगा। नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने यह बात विधान परिषद (Legislative Council) में प्रवेश करते समय कही।
मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के विधायक झुनझुना लेकर पहुंचे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते दिखे। हंगामे के बीच विधानसभा का सत्र थोड़ी देर चला और फिर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं विपक्ष के द्वारा झुनझुना बजाए जाने पर स्पीकर नंद किशोर यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि बंद करिए झुनझुना, सदन की मर्यादा का ख्याल रहिए। वहीं विपक्ष के नेता लगातार सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के इस्तीफे की मांग करते दिखे। वहीं इस दौरान बीजेपी एमएलए पवन जैसवाल ने ई कचरा प्रबंधन का मामला उठाया।
बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) के मॉनसून सत्र (Monsoon Session) के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश होने वाले हैं। दरअसल बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन बिहार सरकार सदन में 6 विधेयक पेश कर सकती है। इस बार के सत्र में सबसे अहम विधेयक एंटी पेपर लीक बिल है। सरकार की तरफ से बिहार लोक परीक्षा विधेयक 2024 नाम दिया गया है।
पेपर लीक करने पर 10 साल जेल से लेकर 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिल के मुताबिक पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। यह नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षा में लागू होंगे। इसके तहत DSP रैंक के अधिकारी मामले की जांच करेंगे। इसके अलावा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा संशोधन विधेयक 2024 , बिहार नगर पालिका संशोधन विधायक 2024 सदन में लाया जाएगा।
नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की सरकार पिछले 18 सालों से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती आ रही है। लेकिन, बजट के ठीक पहले केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि मौजूदा प्रावधान के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है।
केंद्र सरकार के इस घोषणा के बाद बिहार में सियासी हलचल तब और तेज हो गई जब लालू यादव (Lalu Yadav) ने कहा केंद्र को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना ही होगा। लेकिन, वहीं दूसरी तरफ जदयू (JDU) ने इस फ़ैसले पर सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए जो मांग उठाई वो बेहद महत्वपूर्ण है। पूर्व में वित्त मंत्री (Finance Minister) रह चुके जदयू के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी (Constable Affairs Minister Vijay Chaudhary) ने कहा कि केंद्र की सरकार से हमारी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन, अगर मौजूदा प्रावधान के तहत ये संभव नहीं है तो बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए या विशेष मदद की जाए। बिहार अपने संसाधन से विकास कर ही रहा है लेकिन तेज गति से विकास के लिए बिहार को विशेष मदद की ज़रूरत है और हमे उम्मीद है केंद्र की सरकार बिहार के लिए विशेष पैकेज जरूर देगी।
