लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा दांव चल रहे हैं। गुरुवार को आरक्षण का दायर 60 से 75 फीसदी बढ़ाने वाले बिल को बिहार विधानसभा में पास कर दिया गया है। इससे पहले नीतीश कैबिनेट ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सबसे अहम बात ये है कि विपक्ष ने भी इस पर अपना समर्थन दिया है।
Bihar News: लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा दांव चल रहे हैं। गुरुवार को आरक्षण का दायर 60 से 75 फीसदी बढ़ाने वाले बिल को बिहार विधानसभा में पास कर दिया गया है। इससे पहले नीतीश कैबिनेट ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सबसे अहम बात ये है कि विपक्ष ने भी इस पर अपना समर्थन दिया है।
गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने सदन में कहा कि, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक सर्वे के आधार पर पिछड़ों की संख्या 27.12, अति पिछड़ों की 36.01, एससी की 19.65, एसटी की 1.68 व सामान्य वर्ग की 15.52 हो गयी है। ऐसे में समय के हिसाब से आरक्षण को बढ़ाने की जरूरत है।
सीएम ने कहा कि, इसको देखते हुए हमने प्रस्ताव दिया है। अनुसूचित जाति (एससी) का आरक्षण बढ़ाकर 20 और एसटी का 2 जबकि पिछड़ा-अति पिछड़ा का आरक्षण बढ़ाकर 43 फीसदी करने का प्रस्ताव है। इसी में पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को दिया जाने वाला तीन फीसदी आरक्षण भी समायोजित होगा।
