सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को करूर भगदड़ की सीबीआई (CBI) जांच का आदेश दिया है। यह घटना 27 सितंबर को टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई थी। इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को करूर भगदड़ की सीबीआई (CBI) जांच का आदेश दिया है। यह घटना 27 सितंबर को टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय (TVK chief and actor Vijay) की रैली के दौरान हुई थी। इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने इस त्रासदी की निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति के गठन का भी आदेश दिया।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने करूर भगदड़ की जांच के संबंध में विजय की तमिलनाडु वेत्री कझगम (TVK), मृतक पीड़ितों के दो परिवारों और अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सभी पक्षों के तरफ से प्रस्तुत विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि वह मृतक पीड़ित की ओर से केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग वाली याचिकाओं के जवाब में अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले एक जवाबी हलफनामा दाखिल करे। टीवीके ने अपने महासचिव आधव अर्जुन के माध्यम से याचिका दायर कर करूर भगदड़ की विशेष जांच दल (SIT) जांच का आदेश देने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, बावजूद इसके कि जांच के संबंध में राज्य पुलिस की स्वतंत्रता पर संदेह जताया गया था।
याचिका में टीवीके नेतृत्व और पदाधिकारियों के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को भी चुनौती दी गई है, जिसमें जनता को छोड़ने और उन्हें दुखद भगदड़ से बचाने में विफल रहने के उनके कथित आचरण के बारे में बताया गया है, जिसमें कम से कम 41 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। टीवीके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम और आर्यमा सुंदरम ने तर्क दिया कि जिस तरह से उच्च न्यायालय ने एसआईटी का आदेश दिया वह तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा टीवीके और उसके प्रमुख विजय के खिलाफ लगाए गए असत्यापित आरोपों पर आधारित था। वरिष्ठ वकीलों के साथ, अधिवक्ता दीक्षिता गोहिल, प्रांजल अग्रवाल, रूपाली सैमुअल और यश एस विजय भी टीवीके की ओर से पेश हुए।
मद्रास उच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर को पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया था ताकि इस दुखद भगदड़ की व्यापक जाँच की जा सके। उच्च न्यायालय ने घटना के दौरान मृतप्राय लोगों को बचाने में विफल रहने के लिए टीवीके पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी आलोचना की, साथ ही राज्य सरकार पर कार्यक्रम आयोजकों को ज़िम्मेदार ठहराने में उसके ढुलमुल रवैये पर भी सवाल उठाए।
