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मुख्यमंत्री जी, 2018 के बाद अब तक कोई नई शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हुई? चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से पूछे सवाल

चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रयागराज में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में एक लाख सहायक अध्यापकों की भर्ती की मांग को लेकर प्रशिक्षित अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर बेमियादी धरने पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, 2018 के बाद अब तक कोई नई शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हुई?

By शिव मौर्या 
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लखनऊ। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे लाखों डीएलएड प्रशिक्षित युवाओं का धैर्य अब जवाब देने लगा है। लंबे से नई भर्तियां नहीं होने पर अभ्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश​ शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब इस प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि, क्या सरकार नहीं देख रही कि बेसिक शिक्षा में गिरावट का सबसे बड़ा कारण शिक्षकों की भारी कमी है?

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चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रयागराज में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में एक लाख सहायक अध्यापकों की भर्ती की मांग को लेकर प्रशिक्षित अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर बेमियादी धरने पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, 2018 के बाद अब तक कोई नई शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हुई?

यह तब है जब स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पद रिक्त होने की बात मानी है! एक आरटीआई के अनुसार 1.73 लाख पद खाली हैं, और 2020 में संसद में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 2,17,481 पद रिक्त हैं।

उन्होंने आगे कहा, क्या सरकार नहीं देख रही कि बेसिक शिक्षा में गिरावट का सबसे बड़ा कारण शिक्षकों की भारी कमी है? जब से बीटीसी का नाम बदलकर डीएलएड किया गया तब से डीएलएड 2017, 18 व 19 बैच के लगभग पांच लाख योग्य अभ्यर्थियों को एक बार भी शिक्षक भर्ती का मौका नहीं मिला

हम यूपी सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल 51112 पदों में 68500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के शेष पदों एवं हर वर्ष रिटायर हो रहे 10 से 15 हजार शिक्षकों के पदों को जोड़कर जल्द से जल्द एक लाख पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। हम इन अभ्यर्थियों की संवैधानिक और न्यायोचित मांग का पूर्ण समर्थन करते हैं। सरकार से यह भी आग्रह है कि केवल मौखिक नहीं, लिखित आश्वासन दे और भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए।

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