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CM योगी ने मोहित पांडेय के परिवार को आर्थिक मदद, सरकारी आवास और बच्चों को फ्री शिक्षा देने की कही बात; पुलिस कस्टडी में हुई थी मौत

Mohit Pandey died in Police Custody : सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक मोहित पांडेय के परिवार से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ने मोहित के परिवार को तत्काल 10 लाख की आर्थिक मदद, बच्चों को फ्री शिक्षा और सरकारी आवास के साथ-साथ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात कही है। दरअसल, लखनऊ में पुलिस हिरासत में व्यापारी मोहित पांडेय की मौत हो गई थी। जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है।

By Abhimanyu 
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Mohit Pandey died in Police Custody : सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक मोहित पांडेय के परिवार से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ने मोहित के परिवार को तत्काल 10 लाख की आर्थिक मदद, बच्चों को फ्री शिक्षा और सरकारी आवास के साथ-साथ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात कही है। दरअसल, लखनऊ में पुलिस हिरासत में व्यापारी मोहित पांडेय की मौत हो गई थी। जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है।

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जानकारी के अनुसार, देवा रोड जैनाबाद निवासी कपड़ा व्यापारी मोहित पाण्डेय (32) की पैसे के लेनदेन को लेकर उसके पूर्व कर्मचारी आदेश सिंह से कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद आदेश की शिकायत पर बीते शुक्रवार को पुलिस ने मोहित और उसके बड़े भाई शोभाराम को हिरासत में लिया था और दोनों को लॉकअप में बंद कर दिया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि रात में पुलिस की पिटाई के कारण मोहित की तबीयत थाने के लॉकअप में ही बिगड़ गयी थी लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी, जिसके कारण उसकी जान चली गयी।

इस घटना के बाद चिनहट कोतवाली के लॉकअप का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लॉकअप के अंदर मोहित करहाता हुआ दिख रहा है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने गोमतीनगर में मंत्री आवास के सामने शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने भीड़ और परिवारजनों को समझाकर शांत कराने का प्रयास किया तो वह और उग्र हो गए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई।

इस बीच, मोहित की मौत पर सियासत भी गर्मा गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने एक्स पर पोस्ट कर प्रदेश सरकार को घेरा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, “उप्र की राजधानी में पिछले 16 दिनों में पुलिस ‘हिरासत में मौत (हत्या पढ़ा जाए)’ का दूसरा समाचार मिला है। नाम बदलने में माहिर सरकार को अब ‘पुलिस हिरासत’ का नाम बदलकर ‘अत्याचार गृह’ रख देना चाहिए। पीड़ित परिवार की हर मांग पूरी की जाए, हम उनके साथ हैं।”

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