CNG Price Hike : CNG की कीमत में लगनी वाली है ‘आग’, उपभोक्ताओं जेब पर पड़ने वाला है भारी बोझ

CNG Price Hike : सीएनजी (CNG) के कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है। सरकार ने शहरी खुदरा विक्रेताओं को सस्ती घरेलू प्राकृतिक गैस (Natural Gas)  की आपूर्ति में 20 फीसदी तक की कटौती की है। इसके बाद अब सीएनजी (CNG)  के दाम बढ़ने वाले हैं।अनुमान है कि 4 से 6 रु प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अभी सीएनजी (CNG)  बेचने वाली कंपनियों ने अभी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं और वे सरकार के साथ बातचीत कर रही है। देश में अरब सागर (Arabian Sea) और बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) के कई क्षेत्रों से निकाली जाने वाली प्राकृतिक गैस (Natural Gas) को सीएनजी (CNG) में परिवर्तित कर वाहनों में ईंधन के रूप में इस्‍तेमाल किया जाता है।

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सरकार से टैक्स कम करने की मांग

सीएनजी (CNG) का इस्तेमाल घरेलू रसोई में किया जाता है। ऐसे में आम आदमी के जेब पर भी इसके असर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, घरेलू रसोई गैस के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (CNG) की आपूर्ति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सीएनजी (CNG) की आपूर्ति कमी की गई है। मई 2023 तक सिटी गैस रिटेलर्स की 90 फिसदी तक की मांग घरेलू गैस से पूरी हो रही है। इस आपूर्ति के बाद सिटी गैस रिटेलर्स को इंटरनेशनल बाजार से मंहगे दामों में आयात करनी पड़ी।

भारत सरकार के अंतगर्त आने वाले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ इस समस्या का सामाधान खोजने में लगे हैं। सरकार से सीएनजी (CNG) पर लगने वाले एक्सरसाइज ड्यूटी को कम करने की मांग की गई है। अगर सरकार इस टैक्स को कम करते ही तो रिटेलर्स को बढ़ी हुई कीमतो का बोढ ग्राहकों पर नहीं डालना पड़ेगा। ऐसे में आम इंसान के लिए ये काफी राहत वाली बात होगी।

क्यों कम करनी पड़ी आपूर्ति?

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जानकारी के मुताबिक, सिटी गैस रिटेर्स को गैस आपूर्ति में इसलिए कटौती करनी पड़ी, क्योंकि सरकार ने ओएनजीसी (ONGC) द्वारा प्रवर्तित ओपीएएल (ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड) प्लांट को फिर से घरेलू गैस आपूर्ति देने का निर्णय लिया।

सरकार कर सकती है उत्पाद शुल्क में कटौती

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जल्द ही महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और कुछ ही माह में दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में सरकार बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सीएनजी पर उत्पाद शुल्क में कटौती कर सकती है। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में सीएनजी आधारित वाहनों की बड़ी संख्या है। यही वजह है कि सरकार नहीं चाहेगी कि कीमतों में बढ़ोतरी से मतदाता नाराज हों। ऐसे में इसकी भी चर्चा है कि सरकार हालात को संभालने के लिए उत्पाद शुल्क घटा सकती है।