Bihar Voter SIR Controversy: बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष सरकार पर इस प्रक्रिया के जरिए गरीब, वंचित, और अल्पसंख्यक समुदायों को मतदाता सूची से हटाने की साजिश का आरोप लगा रहा है। इसी कड़ी में विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है।
Bihar Voter SIR Controversy: बिहार में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष सरकार पर इस प्रक्रिया के जरिए गरीब, वंचित, और अल्पसंख्यक समुदायों को मतदाता सूची से हटाने की साजिश का आरोप लगा रहा है। इसी कड़ी में विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है।
दरअसल, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में वोटबंदी की गहरी साजिश रची जा रही है। दलित-पिछड़ा-अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक के वोट काटकर फर्जी वोट जोड़ने का खेल शुरू कर दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “बिहार में वोटबंदी की गहरी साजिश। दलित-पिछड़ा-अतिपिछड़ा और अल्पसंख्यक के वोट काटने और फर्जी वोट जोड़ने का खेल शुरू। मोदी-नीतीश संविधान और लोकतंत्र को कुचलने तथा आपके मत का अधिकार छिनने के लिए संकल्पित होकर चुनाव आयोग के माध्यम से कार्य कर रहे है। ये लोग प्रत्यक्ष हार देखकर अब बौखला गए हैं। जब मतदाता का मत ही समाप्त कर देंगे तो काहे का लोकतंत्र और संविधान।”
बिहार में वोटबंदी की गहरी साजिश।
दलित-पिछड़ा-अतिपिछड़ा और अल्पसंख्यक के वोट काटने और फर्जी वोट जोड़ने का खेल शुरू।
मोदी-नीतीश संविधान और लोकतंत्र को कुचलने तथा आपके मत का अधिकार छिनने के लिए संकल्पित होकर चुनाव आयोग के माध्यम से कार्य कर रहे है। ये लोग प्रत्यक्ष हार देखकर अब… pic.twitter.com/SDsgMVNVhw
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— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) July 7, 2025
चुनाव आयोग ने दी सफाई
बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सोशल मीडिया पर एक अखबार में छपे विज्ञापन को लेकर भ्रम फैल गया, जिसमें कहा गया था कि ‘अब केवल फॉर्म भरना है, दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं है’। जिसके बाद चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी। चुनाव आयोग (EC) ने रविवार को स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह प्रक्रिया जमीन स्तर पर सुचारू रूप से लागू हो रही है।
