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Delhi Excise Policy Case : अरविंद केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody)  की अवधि समाप्ति होने के बाद उन्हें आज कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Delhi Excise Policy Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) की मुश्किलें थमती नहीं दिख रही हैं। ताजा मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody)  की अवधि समाप्ति होने के बाद उन्हें आज कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) तीन जुलाई तक बढ़ा दी।

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बुधवार को न्यायिक हिरासत (Judicial Custody)  खत्म होने पर अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को तिहाड़ जेल (Tihar Jail) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। यहां से कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody)  3 जुलाई तक बढ़ा दी।

आबकारी मामले में ईडी (ED) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal)  को 21 मार्च को 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया था। तब से वह हिरासत में तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में बंद हैं। हालांकि बीच में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से उन्हें तीन सप्ताह यानी 1 जून तक की अस्थायी जमानत मिली थी। मतदान समाप्त होने के बाद अगले दिन दो जून उन्होंने सरेंडर कर दिया था।

इससे पहले पिछले हफ्ते, केजरीवाल ने एक अतिरिक्त आवेदन दायर कर अपनी पत्नी को मेडिकल बोर्ड के बैठने और उनकी जांच के दौरान वर्चुअली उनके मेडिकल चेकअप में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए ईडी (ED) ने अतिरिक्त समय मांगा है। ईडी (ED) के वकील ने कहा था कि मेडिकल बोर्ड अभी तक आधिकारिक रूप से गठित नहीं हुआ है।

 

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