योजनाओं का लाभ अब आधार से नहीं, वोटर ID से तय होगा, मोदी सरकार की है बहुत गहरी साजिश : राहुल गांधी

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि मोदी सरकार (Modi Government) के मंत्री ने ऐलान किया है योजनाओं का लाभ अब आधार से नहीं, वोटर ID से तय होगा। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि यह बहुत गहरी साजिश है, इत्मीनान से समझिए। SIR के नाम पर करोड़ों नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, रोका नहीं गया तो और भी काटे जाएंगे।

पढ़ें :- SIR Controversy : चुनाव आयोग को बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा झटका, सिस्टम पर भी फटकार,कहा-10 दिनों में फिर से जोड़ें नाम...

उन्होंने कहा कि ज़्यादातर नाम किनके? जो BJP के ख़िलाफ़ आक्रोश में हैं। वोटर लिस्ट एक निष्पक्ष चुनाव आयोग के हाथ में होनी चाहिए, मगर अब वो मोदी सरकार (Modi Government)  के कर्मचारी, ज्ञानेश कुमार के हाथ में है, जिसकी BJP के साथ मिलीभगत में वोट चोरी हमने सबूत के साथ पकड़ी है। तैयारी है ऐसी लिस्ट बनाने की जिसमें बहुमत हमेशा BJP का हो और अब वही लिस्ट तय करेगी कि आपको योजना का पैसा मिलेगा या नहीं।

वोट गया – हक़ गया, और देखते ही देखते आप  लोकतंत्र के अदृश्य नागरिक बन जाएंगे

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि कल जिसने भी ठाना कि BJP को हटाना है, तो चुन-चुन कर सबका नाम काटा जाएगा। नाम कटा – वोट गया। वोट गया – हक़ गया। और देखते ही देखते आप एक अपहरण (Hijacked) लोकतंत्र के अदृश्य नागरिक बन जाएंगे। जहां जनता सरकार नहीं चुनेगी, सरकार अपनी जनता चुनेगी।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि आज पंचायती राज की योजनाएं। कल राशन? पेंशन? मनरेगा? आवास? छात्रवृत्ति? आरक्षण? यह चुनाव जीतने की राजनीति नहीं, चुनाव चोरी का इंतज़ाम और सत्ता में बने रहने का स्थायी बंदोबस्त है। उन्होंने कहा कि वोट देना आपका अधिकार है, शर्त नहीं। किसी ग़रीब की पेंशन उसके वोटर कार्ड की ग़ुलाम नहीं हो सकती। ये सिर्फ़ वोट चोरी नहीं – ये हक़ चोरी है। हम ये होने नहीं देंगे।

पढ़ें :- राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह (Union Minister Rajiv Ranjan Singh, alias Lalan Singh) ने कहा था कि आने वाले समय में लाभार्थियों को उनके आधार नंबर की जगह उनके बायोमेट्रिक्स और वोटर आईडी (EPIC) नंबरों का उपयोग करके भुगतान किया जाएगा। ये बातें जन योजना अभियान 2026-27 (Jan Yojana Abhiyan 2026-27) पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान कही थी।

ललन सिंह ने कहा कि एक बात और कह देना चाहता हूं कि अब आधार लाभार्थियों को भुगतान करने का जो आधार है वह आधार कार्ड (Aadhaar Card) नहीं रहेगा। अब आधार कार्ड (Aadhaar Card)  बनाने वाली संस्थाएं हैं हर गली में उपलब्ध हैं। आप जिसका कहिए अभी 5 मिनट में आधार कार्ड (Aadhaar Card) बनाकर तैयार कर देंगे। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें पैसे सीधे किसी लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाते हों, लेकिन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनमें भुगतान के लिए आधार अनिवार्य है।

इन योजनाओं में आधार जरूरी

पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत जो भी पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहता है उसे अपने पास आधार नंबर होने का सबूत देना होगा या आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा। इसके अलावा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, पीएम-किसान, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन में भी भुगतान करने के लिए आधार से जुड़े बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है।

पढ़ें :- राहुल गांधी, बोले- पीएम नरेंद्र मोदी पांच मिनट में साबित कर दूंगा कि वह 'देशद्रोही' हैं, एक साल के अंदर निपट जाएगी सरकार