सशक्त न्यायपालिका, सशक्त लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है...इस संकल्प के साथ आज जनपद चंदौली में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त की उपस्थिति में जनपद महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस, औरैया एवं चंदौली के एकीकृत न्यायालय परिसर के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभाग किया।
चंदौली। सशक्त न्यायपालिका, सशक्त लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है…इस संकल्प के साथ आज जनपद चंदौली में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त की उपस्थिति में जनपद महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस, औरैया एवं चंदौली के एकीकृत न्यायालय परिसर के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभाग किया। इस अवसर पर इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन भी संपन्न हुआ। उन्होंने कहा, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हम न्यायिक संस्थाओं को भी और सुदृढ़ एवं सुविधा संपन्न बनाने में अपना योगदान पूरी प्रतिबद्धता के साथ दे रहे हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, लोकतंत्र के सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है कि हमारी न्यायपालिका भी उतनी ही सशक्त हो। उत्तर प्रदेश सरकार के पास न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए जो भी कार्य आते हैं, उन्हें पूरा होने में देर नहीं लगती। मुख्यमंत्री ने भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उपस्थित रहे सभी न्यायमूर्तिगण का अभिनंदन करते हुए अधिवक्ता बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कीं।
सशक्त न्यायपालिका, सशक्त लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है…
इस संकल्प के साथ आज जनपद चंदौली में भारत के मुख्य न्यायाधीश मा. न्यायमूर्ति श्री सूर्यकान्त जी की गरिमामयी उपस्थिति में जनपद महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस, औरैया एवं चंदौली के एकीकृत न्यायालय परिसर के शिलान्यास कार्यक्रम… pic.twitter.com/2vMRwjckhJ
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 17, 2026
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मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य प्राप्ति हेतु व्यापक सुधार लागू किए। साथ ही, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और विश्वस्तरीय बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाए। जनपद चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस एवं औरैया… इन छह जनपदों के साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इस प्रकार के कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनें। मैं इस बात के लिए यूपी सरकार की ओर से आश्वस्त करता हूं कि आज पैसे की कोई कमी नहीं है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने उन 10 जनपदों, जहां अब तक स्वयं का जिला न्यायालय नहीं था, वहां एक साथ इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। प्रथम चरण में चंदौली सहित जिन छह जनपदों को शामिल किया गया है, उनके लिए धनराशि जारी कर दी गई है। अगर हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें न्यायिक संस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ तथा सुविधा संपन्न बनाने के लिए अपना पूर्ण योगदान देना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में प्रभावी रूप से आगे बढ़ चुका है। आज का दिन उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज यहां की न्यायपालिका के इतिहास के एक नए पृष्ठ का सृजन हो रहा है।
