लखनऊ: अपने आपको सबसे बड़ा गुंडा बता चुके योगी सरकार में मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का पंचायत चुनाव को लेकर विवादित बयान सुर्खियों में है। पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री राजभर ने एक जनसभा में कहा कि जब तक पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित नहीं जाएगा, तब तक वह पंचायत चुनाव नहीं होने देंगे। मंत्री के इस बयान को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ माना जा रहा है, जिसमें तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए कहा गया है।
लखनऊ: अपने आपको सबसे बड़ा गुंडा बता चुके योगी सरकार में मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का पंचायत चुनाव को लेकर विवादित बयान सुर्खियों में है। पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री राजभर ने एक जनसभा में कहा कि जब तक पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित नहीं जाएगा, तब तक वह पंचायत चुनाव नहीं होने देंगे। मंत्री के इस बयान को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ माना जा रहा है, जिसमें तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए कहा गया है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मंत्री ओम प्रकाश राजभर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं- “जब तक पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित नहीं जाएगा, तब तक पंचायत चुनाव नहीं होने दूंगा, ये मेरे पास पावर है। बहुत से लोग कह रहे हैं, क्यों नहीं होने दे रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि ओमप्रकाश राजभर को प्रधान नहीं बनने देंगे। उनकी औकात नहीं है। जितनी औकात है, उतना ही बोलें। ज्यादा न बोलें। जो तुम्हारे नेता हैं न… वो दिशाहीन हो गए हैं। पहले उनको ठीक करो। हम इतना ही कहेंगे कि विधानसभा चुनाव बाद पंचायत चुनाव का बिगुल बजेगा।”
प्रधानों का कार्यकाल चार महीने और बढ़ेगा : राजभर
इस वीडियो में पंचायती राज विभाग के मंत्री ने दावा किया कि पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए गठित आयोग काम पूरा करने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग करेगा। इसके साथ ही प्रधानों के प्रशासक के तौर पर कार्यकाल को 4 महीने और बढ़ाया जाएगा। राजभर ने कहा, “जा रहा आयोग हाईकोर्ट, वो कहेगा कि हम 50 जिले का काम कर चुके हैं अभी 25 जिले का बाकी है। मुझे टाइम दीजिये तीन महीने का। तो इसमें ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। हम शुरू से ही कह रहे हैं (पंचायत चुनाव) करा लो। तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश कोर्ट का है। अभी मैं कल ही दस्तखत करके आया हूं फाइल गयी मुख्यमंत्री के यहां… प्रशासकों का कार्यकाल का बढ़ाने का काम 24 (नवंबर) तारीख तक ही था। फिर चार महीने कार्यकाल बढ़ने जा रहा है। मजा लें प्रधान जी लोग।”
(नोट- इस वायरल वीडियो और उसमें कही गयी बातों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पायी है। पर्दाफाश भी इसकी पुष्टि नहीं करता है।)
