वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर लोकसभा में बहुमत दूर रही एनडीए सरकार, पक्ष में आज पड़े सिर्फ 269 वोट

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में एनडीए सरकार (NDA Government) आज वन नेशन, वन इलेक्शन बिल (One Nation, One Election Bill) पास कराने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा दिया। बीजेपी ने लोकसभा के अपने सभी सांसदों को 17 दिसंबर 2024 को सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया था। जिसमें सभी सदस्यों से अनुरोध किया था कि सदन में उपस्थित रहें और सरकार के रुख का समर्थन करें।

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पार्टी का व्हिप जारी होने के बाद भी लोकसभा में जब वन नेशन, वन इलेक्शन बिल (One Nation, One Election Bill) पर वोटिंग होना था। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े कैबिनेट मंत्री वोटिंग के समय लोकसभा में उपस्थित नहीं रहे। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार PM नरेंद्र मोदी चीफ व्हिप को सूचित करके जयपुर गये थे। आज लापता सांसदों की सूची में शांतनु ठाकुर, जगदम्बिका पाल, बी. वाई. राघवेन्द्र , गिरिराज सिंह, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भागीरथ चौधरी, विजय बघेल, उदयराजे भोंसले, जगन्नाथ सरकार व जयंत कुमार रॉय के नाम शामिल हैं।

इसके बाद पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को लोकसभा से गैरहाजिर सदस्यों की सूची केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह सहित करीब 11 लोकसभा सांसदों के नाम शामिल है जो उस वक्त मौजूद नहीं थे। जब ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ बिल पर वोटिंग की गई अब पार्टी सदन से गायब रहने वाले सांसदों से जवाब मांग सकती है। पार्टी ने कहा कि जो भी सांसद बिना अनुमति के गायब रहेगा, उसे कारण बताओ नोटिस का जवाब देना होगा। सूत्रों के मुताबिक, सांसद को यह बताना होगा कि पार्टी द्वारा लोकसभा में व्हिप जारी करने के बावजूद वे उपस्थित क्यों नहीं थे? पार्टी के अनुसार, व्हिप जारी होने के बाद सांसदों को गैरमौजूदगी की स्थिति में पूर्व सूचना देकर कारण बताना अनिवार्य होता है।  अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जबकि विपक्ष में 198 वोट पड़े। हालांकि बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है।

वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक के लोकसभा में पेश होने के दौरान सांसदों की गैरमौजूदगी ने बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। जहां विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है, वहीं पार्टी भीतर भी अनुशासनहीनता पर सख्ती बरतने की तैयारी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल और गर्माने की संभावना है।

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