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यूपी में खाद की किल्लत के खिलाफ तहसील मुख्यालयों पर 23 अगस्त को प्रदेशव्यापी जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी आप

यूपी में खाद की भारी किल्लत के कारण किसानों को घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाद नहीं मिल पा रही है। यह सरकार की घोर नाकामी और किसानों के साथ किया जा रहा अन्याय है। इसी गंभीर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश शनिवार, 23 अगस्त को प्रदेशभर के सभी तहसील मुख्यालयों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी में खाद की भारी किल्लत के कारण किसानों को घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाद नहीं मिल पा रही है। यह सरकार की घोर नाकामी और किसानों के साथ किया जा रहा अन्याय है। इसी गंभीर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश शनिवार, 23 अगस्त को प्रदेशभर के सभी तहसील मुख्यालयों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी।

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आम आदमी पार्टी के सांसद एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने अपने एक्स पोस्ट में इस मसले को उठाते हुए कहा कि योगी सरकार की लापरवाही ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेती का मौसम चल रहा है और किसानों को खाद उपलब्ध न कराना सीधे-सीधे उनकी आजीविका पर हमला है।

पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने कहा कि यह प्रदेशव्यापी आंदोलन सांसद व यूपी प्रभारी संजय सिंह जी के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी तहसील मुख्यालय पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि किसान अपनी ही धरती पर अन्न उपजाने के लिए बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं। प्रदेश सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों की जेब भरने में लगी है, जबकि अन्नदाता दर-दर भटकने को मजबूर है।

उन्होंने बताया कि 23 अगस्त (शनिवार) को प्रदेशभर के सभी तहसील मुख्यालयों पर आम आदमी पार्टी किसान विरोधी नीतियों और खाद की किल्लत के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करेगी। इसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और किसान शामिल होंगे। उन्होंने कहा की आम आदमी पार्टी की मांग किसानों को घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल रही।

किसानों को तत्काल पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए,खाद वितरण में भारी भ्रष्टाचार और कालीबाज़ारी खाद वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। खेती का मौसम चल रहा है, लेकिन खाद की कमी से बोआई बाधित किसानों को राहत देने के लिए विशेष सहायता पैकेज घोषित किया जाए। योगी सरकार केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुँचा रही है, किसान उपेक्षित
किसानों को प्राथमिकता देकर अन्नदाता के हितों की रक्षा की जाए।

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