केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ‘एक देश एक चुनाव’ (One Nation, One Election) को लेकर लगातार एक्टिव है। सरकार इस पर लगातार काम भी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार जारी संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) में ही ‘एक देश एक चुनाव’ (One Nation, One Election) से संबंधित बिल ला सकती है।
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ‘एक देश एक चुनाव’ (One Nation, One Election) को लेकर लगातार एक्टिव है। सरकार इस पर लगातार काम भी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार जारी संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) में ही ‘एक देश एक चुनाव’ (One Nation, One Election) से संबंधित बिल ला सकती है।
सरकार से जुड़े सूत्रों का मानना है कि इस बिल पर विस्तृत चर्चा के लिए संसद की संयुक्त समिति (JPC) के पास भी भेजा जा सकता है। सरकार चाहती है कि इस बिल पर आम राय बनाई जाए। इसके लिए सभी हितधारकों से विस्तृत चर्चा कराई जाएगी। जेपीसी (JPC) सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। साथ ही, सभी राज्य विधानसभाओं के स्पीकरों को भी बुलाया जा सकता है। देश भर के प्रबुद्ध लोगों के साथ ही सिविल सोसायटी (Civil Society) की भी इस संबंध में राय ली जाएगी।
जानें कोविंद समिति ने क्या की थी सिफारिश?
सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान सितंबर 2023 में इस महत्वाकांक्षी योजना पर आगे बढ़ने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Former President Ram Nath Kovind) की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था। कोविंद समिति ने अप्रैल-मई में हुए लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मार्च में सरकार को अपनी सिफारिश सौंप दी थी। केंद्र सरकार (Central Government) ने कुछ समय पहले समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। समिति की ओर से अपनी रिपोर्ट में 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की गई।
