यूपी के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने की तैयारी , योगी सरकार उठा सकती है बड़ा कदम

लखनऊ : यूपी के मदरसों में भी वंदे मातरम (Vande Mataram) का गान अनिवार्य किए जाने की तैयारी है। जल्द योगी सरकार इस दिशा में कदम उठा सकती है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओमप्रकाश राजभर (UP Minister for Minority Welfare, Om Prakash Rajbhar) ने एक मीडिया इंटरव्यू में बड़ा दावा किया है। दरअसल, पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने मदरसा संस्थानों में वंदे मातरम के गान को अनिवार्य किया है। इसी प्रकार यूपी के मदरसों में भी इस प्रकार तैयारी की बात कहते मंत्री दिखे हैं। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Elections 2027) के क्रम में तमाम राजनीतिक दल अपने-अपने वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। एनडीए के सहयोगी सुभासपा मुखिया और मंत्री ओम प्रकाश राजभर (Minister Om Prakash Rajbhar) के बयान को भी चुनावी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

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ओपी राजभर ने क्या कहा?

मंत्री ओम प्रकाश राजभर(Minister Om Prakash Rajbhar  ने पश्चिम बंगाल के बाद यूपी के मदरसों में भी वंदे मातरम को लागू किए जाने के सवाल पर बेबाकी के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) हमारे पास है। यहां भी मदरसों में इस प्रकार की व्यवस्था लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं करेंगे इस प्रकार की व्यवस्था?

ओपी राजभर ने कहा कि हम मदरसा संस्थानों के बच्चों को बेहतर शिक्षा की तरफ ले जाना चाहते हैं। उनको बेहतर स्वास्थ्य देना चाहते हैं। रोजगार देना चाहते हैं। नौकरी देना चाहते हैं। हम उन्हें अमन, चैन, भाईचारा देना चाहते हैं। इसलिए, इसमें क्या बुराई है?

अखिलेश-राहुल पर हमला

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ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरह नफरत नहीं फैलाना चाहते हैं। ये लोग मुसलमानों को इसीलिए साथ रखे हैं कि वे पढ़े-लिखें नहीं। वे जो कहें, वही सही मानें। उन्होंने कहावत ‘खाता न बही, जौन अखिलेश कहें, वही सही’ के जरिए सपा अध्यक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह उन्हें समझना होगा।

वंदे मातरम पर गरमाई है चर्चा

पश्चिम बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम की अनिवार्यता को लेकर चर्चा गरमाई हुई है। मुस्लिम संगठनों की ओर से भी इसका विरोध हुआ है। कई राजनीतिक दल भाजपा सरकार के इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध कर रहे हैं। वहीं, अब यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के बयान के बाद इस पर विवाद गहराना तय माना जा रहा है।