Rajasthan Assembly Election 2023 : कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, सरकार आते ही जातीय जनगणना और देंगे 4 लाख सरकारी नौकरियां

जयपुर। कांग्रेस (Congress) ने राजस्‍थान विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election) के लिए मंगलवार को अपना घोषणापत्र (Rajasthan Congress Manifesto) जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Congress President Mallikarjun Kharge) ने जयपुर में घोषणापत्र (Manifesto) जारी करते हुए कहा कि राजस्थान कांग्रेस (Rajasthan Congress) का मजबूत गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम वही वादे करते हैं जो पूरा कर सकते हैं।

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वहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक 15 लाख करोड़ रुपये की हो जाएगी और 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस घोषणा पत्र (Congress Manifesto) में कहा गया है कि किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी (Swaminathan Committee) की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लाया जाएगा। चिरंजीवी बीमा (Chiranjeevi Insurance) की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाएगा। वहीं, 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।

कांग्रेस जन घोषणा पत्र-।। के लॉन्च का जयपुर से सीधा प्रसारण: #कांग्रेस_जन_घोषणा_पत्र2 https://t.co/xafiU178om

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 21, 2023

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कांग्रेस ने घोषणापत्र में पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाने का वादा किया है। गैस सिलेंडर अभी 500 रुपये का मिल रहा है, उसे 400 रुपये किया जाएगा। राज्य में RTE कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी। इसके अलावा भी हर वर्ग को ध्‍यान में रखकर घोषणाएं की गई हैं।

मनरेगा (MANREGA) के दिनों में बढ़ोतरी करने का वादा भी राजस्‍थान के घोषणापत्र में किया गया है। मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार (Indira Gandhi Urban Employment) में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा। छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी। सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथी वेतनमान श्रंखला व अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा। 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाएगा। हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे। आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे। पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा।