केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी गयी है। साल 2016 में शुरू की गई इस स्कीम के तहत 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले 300 रुपये सस्ता एलपीजी सिलेंडर मिलता है।
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी गयी है। साल 2016 में शुरू की गई इस स्कीम के तहत 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले 300 रुपये सस्ता एलपीजी सिलेंडर मिलता है।
राजधानी दिल्ली में सामान्य ग्राहक के लिए 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 853 रुपये हैं। वहीं, उज्जवला लाभार्थियों को इसपर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है। उन्हें ये सिलेंडर 553 रुपये के करीब मिलता है।
त्रइसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 30,000 करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कैबिनेट में लिए इन फैसलों की जानकारी दी।
सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 9 रिफिल (और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए आनुपातिक रूप से) के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस पर 12,000 करोड़ रुपये का व्यय होगा।” भारत अपनी एलपीजी आवश्यकता का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है।
