लखनऊ। कोडीन कफ सिरप तस्करी मामला (Codeine Cough Syrup Smuggling Case) अब केवल कानूनी ही नहीं राजनीतिक भी हो गया है। कोडीन के बहाने सत्तारूढ़ व मुख्य विपक्षी दल एक-दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रही हैं। पहले योगी सरकार ने अखिलेश यादव के एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) में खेल मंत्री रहे मणिकराव कोकाटे (Sports Minister Manikrao Kokate) ने आखिरकार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार (Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar) ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा,कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और मेरे
नई दिल्ली। संसद के शीतलाकलीन सत्र में गुरुवार को विपक्षी दलों के हंगामे के बीच शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी-राम-जी विधेयक पर विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार का जवाब सुनना ही नहीं चाहता है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सरकार की तरफ से जारी आंकड़े
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्र की आत्मा उसकी संस्कृति में होती है। उन्होंने कहा कि जैसे किसी मनुष्य की आत्मा उसके शरीर से संबंध तोड़ देती है तो शरीर निस्तेज हो जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन में
मुंबई। महाराष्ट्र के खेल मंत्री और एनसीपी नेता माणिकराव कोकाटे (Maharashtra Sports Minister Manikrao Kokate) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नासिक की एक सत्र अदालत ने 1995 के धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में उनकी दो साल की जेल की सजा को बरकरार रखा है। इसके साथ ही नासिक अदालत (Nashik
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद सदस्य सादिनेनी यामिनी शर्मा (National Council Member Sadineni Yamini Sharma) ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Former Chief Minister Prithviraj Chavan) पर हमला बोला है। नेत्री ने कांग्रेस से नेता के बयान के लिए माफी मांगने को भी कहा है। चव्हाण
लखनऊ: घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेशभर में अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त, आईजी, जिलाधिकारी, पुलिस, ट्रैफिक और नगर निकायों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनजीवन, यातायात और निराश्रितों की सुरक्षा में
लखनऊ। यूपी में पेट्रोल और डीजल पंप खोलने की प्रक्रिया काफी सरल कर दिया गया है। अब इन पंपों को खोलने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग समेत चार विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेने की जरूरत नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला कारोबारी सुगमता (Ease of
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना (UP Assembly Speaker Satish Mahana) ने कहा कि विधानसभा की विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee) का लोकतांत्रिक व्यवस्था (Democratic System) में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह समिति विधायिका की गरिमा, अधिकारों और मर्यादाओं की रक्षा का सशक्त माध्यम है। विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee)
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने एक्स पोस्ट पर देशवासियों से अपील करते हुए अपरोक्ष रूप से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने लिखा प्रिय देशवासियों, सावधान! जो
लखनऊ। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने पीडीए को लेकर सपा को घेरा है। मौर्य ने पीडीए को हवाबाजी बताया। उन्होंने कहा कि पीडीए न जमीन पर है और न ही जनमानस में। इतना ही
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक में अधिकारियों-कर्मचारियों की हाजिरी बायोमीट्रिक विधि से दर्ज करने के कड़े निर्देश जारी किया गया है। महानिदेशक के तरफ से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि बिना बायोमीट्रिक हाजिरी (Biometric Attendance) के वेतन का आहरण
लखनऊ। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम, 2025- VB-G RAM G ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। यह अधिनियम बीस वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तमिलनाडु और असम विधानसभा चुनाव (Assam Assembly Elections) के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव (Tamil Nadu Assembly Elections) के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Commerce and Industry Minister Piyush Goyal)
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) की जगह एक रोजगार गारंटी योजना लाने के लिए विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (India-Employment and Livelihood Mission) विधेयक, 2025 पेश करेगी। केंद्र सरकार यह विधेयक लोकसभा में पेश करेगी, जो
