Chief Justice Br Gavai News in Hindi

Presidential Reference Case : राष्‍ट्रपति और राज्‍यपाल कब तक रोक सकते हैं विधेयकों को? सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कर दिया साफ, जानें अब क्‍या होगा

Presidential Reference Case : राष्‍ट्रपति और राज्‍यपाल कब तक रोक सकते हैं विधेयकों को? सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कर दिया साफ, जानें अब क्‍या होगा

Presidential Reference Case : विधानसभा के तरफ से पास किसी बिल या विधेयक को राष्‍ट्रपति या राज्‍यपाल कब तक अपने पास रोक कर रख सकते हैं? क्‍या राष्‍ट्रपति या राज्‍यपाल के लिए इस बाबत टाइमलाइन फिक्‍स (Timeline Fixed) की जा सकती है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference Case) के जरिये राष्‍ट्रपति

मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा मानें राज्य: सुप्रीम कोर्ट

मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा मानें राज्य: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में निर्देश दिया है कि सभी राज्य मानव-वन्यजीव संघर्ष (Human-wildlife conflict) को सक्रिय रूप से प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित करें। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई (Chief Justice BR Gavai) की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी आदेश दिया कि

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर दी राहत, दिल्लीवासियो में खुशी की लहर

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर दी राहत, दिल्लीवासियो में खुशी की लहर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को दिवाली से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध की शर्तों में ढील दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक हरित पटाखे फोड़ने और बेचने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई

Eletoral Roll Tampring Defamation Case : राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोपों के आधार पर दायर PIL खारिज, SIT गठन की थी मांग

Eletoral Roll Tampring Defamation Case : राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोपों के आधार पर दायर PIL खारिज, SIT गठन की थी मांग

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोपों को आधार बनाते हुए मामले की जांच की मांग की गई थी। पीआईएल (PIL) में कहा गया था कि कोर्ट

जेल में बद अंडरट्रायल कैदियों को मिलेगा वोटिंग अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC को जारी किया नोटिस

जेल में बद अंडरट्रायल कैदियों को मिलेगा वोटिंग अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। चुनाव में वोटिंग (Voting Rights) का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन जेल में बंद कैदियों को इसका अधिकार नहीं है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई (Chief Justice BR Gavai) की अगुवाई

‘जो हुआ उसका मुझे कोई पछतावा नहीं…’ CJI पर हमले की कोशिश करने वाला वकील बोला

‘जो हुआ उसका मुझे कोई पछतावा नहीं…’ CJI पर हमले की कोशिश करने वाला वकील बोला

CJI BR Gavai: भारत की न्यायिक पालिका के इतिहास में 7 अक्टूबर 2025 का दिन एक शर्मनाक पलों में दर्ज हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। पीएम नरेंद्र मोदी और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत