Jal Jeevan Mission News in Hindi

जूनियर इंजीनियर ने खोली यूपी जल जीवन मिशन में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल, विभाग के प्रमुख पर भी उठाए सवाल, राष्ट्रपति से लेकर सीएम तक की शिकायत

जूनियर इंजीनियर ने खोली यूपी जल जीवन मिशन में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल, विभाग के प्रमुख पर भी उठाए सवाल, राष्ट्रपति से लेकर सीएम तक की शिकायत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। इस भ्रष्टाचार में विभाग से लेकर काम करने वाले ठेकेदार तक शामिल हैं। भ्रष्टाचार के कारण उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर अभी पानी की टंकियां तक नहीं बन पाई हैं, जबकि कई जगहों पर काम

जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले पीएम नरेंद्र मोदी जी, इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर हैं मौन: खरगे

जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले पीएम नरेंद्र मोदी जी, इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर हैं मौन: खरगे

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदे पानी से हुई लोगों की मौत को लेकर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, जल जीवन मिशन समेत, हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली है। याद दिलाना ज़रूरी है

जल जीवन मिशन में अपर मुख्य सचिव की कुर्सी पर आठ सालों से विराजमान अनुराग श्रीवास्तव ने यूपी को घोटाले में बनाया नंबर 1, जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

जल जीवन मिशन में अपर मुख्य सचिव की कुर्सी पर आठ सालों से विराजमान अनुराग श्रीवास्तव ने यूपी को घोटाले में बनाया नंबर 1, जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

लखनऊ। मोदी सरकार (Modi Government) की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई हैं। इसका खुलासा होने के बाद केंद्र सरकार ने 15 राज्यों के 596 अधिकारी, 822 ठेकेदार और 152 तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियां ​​(TPIA) जांच के घेरे में हैं। यूपी में आठ सालों

जल जीवन मिशन में मिले भ्रष्टचार के सबूत! मंत्री-विधायकों के गांवों तक नहीं पहुंचा स्वच्छ जल…जांच हो तो उजागर होगा बड़ा घोटाला

जल जीवन मिशन में मिले भ्रष्टचार के सबूत! मंत्री-विधायकों के गांवों तक नहीं पहुंचा स्वच्छ जल…जांच हो तो उजागर होगा बड़ा घोटाला

लखनऊ। जल जीवन मिशन योजना के तहत ‘हर घर शुद्ध जल’ पहुंचाने का दावा उत्तर प्रदेश में सिर्फ कागजों में ही सिमटकर रह गई है। विभाग के मंत्री से लेकर अधिकारी तक इस योजना को लेकर तमाम दावे कर रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। दरअसल, प्रदेश