लखनऊ। महोबा जिले में एक दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भारी विरोध का सामना झेलना पड़ा। ये विरोध उनके ही विधायक बृजभूषण राजपूत और उनके समर्थकों के द्वारा किया गया। इस विरोध के पीछे की वजह जल जीवन मिशन के तहत खोदी कई सड़कों की
महोबा। जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) का उद्देश्य हर घर नल से जल पहुंचाना था, लेकिन इसके उलट बड़े घोटाले, आधी-अधूरी पाइपलाइन, घटिया गुणवत्ता और खोदी गई सड़कें इसकी पहचान बन चुकी हैं। न पानी मिला, न सड़कें बची। सड़कों में इतने गड्ढे हो गए हैं कि पहचानना मुश्किल
महोबा। यूपी (UP) के महोबा जिले (Mahoba District) में शुक्रवार को गांवों में पानी की किल्लत और बदहाल सड़कों को लेकर जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (Water Resources Minister Swatantra Dev Singh) व बीजेपी विधायक बृज भूषण राजपूत (BJP MLA Braj Bhushan Rajput) के बीच हुए सियासी संग्राम ने प्रशासनिक
गाजीपुर। जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है, ताकि उनके स्वास्थ्य व जीवन स्तर में सुधार हो सके। साथ ही पानी लाने के घंटों को कम करके महिलाओं और बच्चों
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। इस भ्रष्टाचार में विभाग से लेकर काम करने वाले ठेकेदार तक शामिल हैं। भ्रष्टाचार के कारण उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर अभी पानी की टंकियां तक नहीं बन पाई हैं, जबकि कई जगहों पर काम
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदे पानी से हुई लोगों की मौत को लेकर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, जल जीवन मिशन समेत, हर योजना में भ्रष्टाचार और धांधली है। याद दिलाना ज़रूरी है
लखनऊ। मोदी सरकार (Modi Government) की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई हैं। इसका खुलासा होने के बाद केंद्र सरकार ने 15 राज्यों के 596 अधिकारी, 822 ठेकेदार और 152 तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियां (TPIA) जांच के घेरे में हैं। यूपी में आठ सालों
लखनऊ। जल जीवन मिशन योजना के तहत ‘हर घर शुद्ध जल’ पहुंचाने का दावा उत्तर प्रदेश में सिर्फ कागजों में ही सिमटकर रह गई है। विभाग के मंत्री से लेकर अधिकारी तक इस योजना को लेकर तमाम दावे कर रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। दरअसल, प्रदेश
