उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल जल्द ही बजने वाला है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गयी हैं। ग्राम पंचायतों में भी उम्मीदवार अपनी तैयारियां तेज कर दिए हैं। हालांकि, अभी सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू हो जाएगी।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल जल्द ही बजने वाला है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गयी हैं। ग्राम पंचायतों में भी उम्मीदवार अपनी तैयारियां तेज कर दिए हैं। हालांकि, अभी सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों सहित विभिन्न पदों पर आरक्षण निर्धारित किया जाएगा।
बता दें कि, राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इसमें मतदाता सूची के सर्वे से लेकर मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में आदेश दिए गए हैं। इसके तहत पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
पुरानी नियमावली से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही सीटों पर आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। पंचायतीराज विभाग ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन का कार्य पूरा कर लिया है। प्रदेश में 504 ग्राम पंचायतें कम हुई हैं और अब ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर 57695 हो गई है। इससे पिछली बार की अपेक्षा इस बार ग्राम प्रधानों की संख्या भी कम हो जाएगी।
यूपी मं राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की शुरूआत कर दी है। अब वार्डों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके लिए जल्द आपत्तियां मांगी जाएंगी। यही नहीं ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया भी पूरी की जानी है।
आयोग को ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए कम से कम तीन महीने का समय दिया जाना जरूरी है। वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों का भूगोल बदल जाएगा। ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, एससी के लिए 20.69 प्रतिशत व एससी श्रेणी के लिए 0.56 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। आरक्षित सीटों में संबंधित वर्ग की महिलाओं के लिए भी 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के रिनुअल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस काम को दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
