अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को दिया बड़ा झटका, सभी मदद रोकी, सब्सिडी और समझौता पर लगाई रोक

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार (Yunus Government) को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी आर्थिक मदद पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है। यू.एस. एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) ने एक आधिकारिक पत्र के जरिए इस फैसले की जानकारी दी है।

पढ़ें :- 'मोदी जी की रणनीति एक तरह से स्लो पॉइज़निंग जो गरीबों को कर रही तबाह...' कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बड़ा हमला

इस पत्र में ट्रंप के हालिया कार्यकारी आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यूएसएआईडी/बांग्लादेश के तहत किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, वर्क ऑर्डर, ग्रांट या अन्य सहायता को तत्काल बंद या निलंबित किया जाए। यह कदम ट्रंप के सख्त प्रशासनिक फैसलों का हिस्सा है, जिनके तहत उन्होंने कई देशों और संस्थानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर 90 दिनों की रोक लगाई है।

बाइडेन समर्थित यूनुस सरकार पर संकट के बादल

बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और बिल क्लिंटन का करीबी माना जाता है। ट्रंप और उनकी टीम यूनुस को बाइडेन समर्थित नेता मानते हैं और उनकी सरकार को हटाने के विकल्प तलाश रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने अगले महीने होने वाले नेशनल ब्रेकफास्ट प्रेयर्स में बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) के नेताओं को आमंत्रित किया है। यह कदम बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने के दबाव के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान में शेख हसीना की सरकार के कार्यकाल के बाद मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हैं।

पढ़ें :- Eid-Al-Adha 2026 : बकरीद की तारीख को लेकर असमंजस खत्म, जानिए भारत में कब मनाई जाएगी?

ट्रंप के फैसले से मची हलचल

ट्रंप के इस बड़े फैसले से वैश्विक राजनीति में हलचल मच गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (US Secretary of State Marco Rubio) ने हाल ही में कहा था कि ट्रंप प्रशासन ने 85 दिनों के अंदर सभी विदेशी सहायता की समीक्षा का आदेश दिया है।इसके बाद से कई देशों में चिंता का माहौल है।

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और सत्ता संभालते ही उन्होंने बाइडेन के कई फैसलों को पलट दिया।इनमें यूक्रेन को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक और अंतरराष्ट्रीय नीतियों में बदलाव जैसे कई कड़े कदम शामिल हैं।