Parliament's Budget Session 2026 : संसद में बजट सत्र की शुरुआत बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हो चुकी है। जिसमें राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की ओर से किए गए कामों और नए कानूनों से होने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने मनरेगा की जगह पर लगाए गए नए G RAM G कानून का भी जिक्र किया। हालांकि, पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठाए हैं।
Parliament’s Budget Session 2026 : संसद में बजट सत्र की शुरुआत बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हो चुकी है। जिसमें राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की ओर से किए गए कामों और नए कानूनों से होने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने मनरेगा की जगह पर लगाए गए नए G RAM G कानून का भी जिक्र किया। हालांकि, पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठाए हैं।
पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में कहा कि “विकसित भारत-जी ग्राम जी कानून लागू किया गया है। इस सुधार से गांवों में 125 दिन के रोज़गार की गारंटी मिलेगी। गलत, मैडम राष्ट्रपति! हाल के सालों में MGNREGA के तहत एक परिवार को औसतन 50 दिन का रोज़गार मिला है। यह मांग की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि पर्याप्त फंड नहीं दिया गया।”
चिदंबरम ने सवाल करते हुए आगे लिखा, “50 दिन का औसत जादुई तरीके से 125 दिन कैसे हो जाएगा?” क्या सरकार 2024-25 और 2025-26 में दिए गए पैसे का 2.5 गुना पैसा देगी? ‘125 दिन’ कोई गारंटी नहीं है। यह एक भ्रम है। 125 दिन पर ही क्यों रुकें? यह एक खोखला वादा है, आप चाहें तो साल में 365 दिन की गारंटी दे सकती हैं।”
President Droupadi Murmu mentioned in her address that "the Viksit Bharat-G RAM G law has been enacted. With this reform, there will be a guarantee of 125 days of employment in villages"
Wrong, Madam President!
पढ़ें :- राहुल गांधी बोले- PM कह रहे हैं घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वह खुद एपस्टीन फाइल और अडानी केस की वजह से घबराए हुए हैं..
The average number of days of employment provided to a household…
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 29, 2026
G RAM G कानून पर राष्ट्रपति का अभिभाषण
राष्ट्रपति मुर्मू ने बुधवार को संसद को संबोधित करते हुए कहा, “ग्रामीण इलाकों में रोज़गार और विकास के लिए, विकसित भारत G RAM G नाम का कानून बनाया गया है। यह नया कानून गांवों में 125 दिन का गारंटी वाला रोज़गार पक्का करेगा। साथ ही, यह भ्रष्टाचार और लीकेज को भी रोकेगा, जिसके लिए मेरी सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही है। यह योजना ग्रामीण विकास को नई रफ़्तार देगी और किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के लिए नई सुविधाएं बनाएगी।”
For employment and development in rural areas, a law named Viksit Bharat G RAM G has been enacted. pic.twitter.com/SEfXw8T6op
— President of India (@rashtrapatibhvn) January 28, 2026
