CAA Rules Notified : लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लागू कर दिया है। सोमवार यानी 11 मार्च की शाम को इससे जुड़े नियम भी अधिसूचित कर दिए गए हैं। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान
लखनऊ। देश में ‘नागरिकता संशोधन अधिनियम’ (सीएए) के नियम लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गईं हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय
हैदराबाद। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी तौर पर निर्मित अग्नि-5 बेलिस्टिक मिसाइल (Agni-5 Ballistic Missile) का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस सफल परीक्षण के बाद भारत की सेना की ताकत और बढ़ गई है, वहीं डीआरडीओ (DRDO) ने स्पेस एंड रिसर्च क्षेत्र में एक कदम और आगे
नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश (Congress Party General Secretary Jairam Ramesh) ने सोमवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए। उन्होंने कहा
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Minister) ने सीएए (CAA) को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद देश भर में लागू हो गया है। इसके लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को तेजी से नागरिकता देने को लेकर लाए
नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व वायनाड से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोमवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि बीजेपी सांसद के ‘संविधान बदलने’ वाले बयान पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की चुप्पी खतरनाक है। भाजपा सांसद के ‘संविधान बदलने’
नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सोमवार को एक्स पोस्ट पर लिखा कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि -5 मिसाइल (Agni-5 Missile) का पहला उड़ान परीक्षण। इस मिशन दिव्यास्त्र (Mission Divyastra) के लिए हमारे डीआरडीओ
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Minister) आज रात तक सीएए (CAA) को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को तेजी से नागरिकता देने को लेकर लाए गए इस नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA)
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान के चूरू लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद राहुल कास्वां ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा से इस्तीफा देने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में शामिल
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि, पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर, छोटा सा कोई कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी पांच साल तक पीटते रहते थे।
लखनऊ। यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने सोमवार को तीन आईपीएस अफसरों (IPS Officers) को तबादला कर दिया है। लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने सोमवार को तीन आईपीएस अफसरों को तबादला कर दिया है। pic.twitter.com/49b0pKMEYg — santosh singh (@SantoshGaharwar) March 11, 2024 मुथा अशोक जैन,आईपीएस आरआर-1995 को
नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड मामले पर एसबीआई को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई कल तक ही जानकारी दे और 15 मार्च तक चुनाव आयोग उस जानकारी को सार्वजनिक करे। एसबीआई ने सुप्रीम
नई दिल्ली। सोना 11 मार्च को (सोमवार) ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बताया कि 10 ग्राम सोना 680 रुपए बढ़कर 65,635 रुपए पर पहुंच गया है। जबकि इससे पहले 7 मार्च को सोना पहली बार 65 हजार के पार निकला था। वहीं,
Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। राजस्थान के चूरू लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद राहुल कास्वां ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। बीते कई
नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगने से जुड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
