पेपर लीक केस में अब एक्शन के मूड में केंद्र सरकार, कई बड़े अफसरों पर गिर सकती है गाज

नई दिल्ली। नीट कथित पेपर लीक मामले में सड़क से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) तक बवाल जारी है। अभी नीट परीक्षा (NEET Exam)  विवाद का मामला थमा भी नहीं था कि नेट का पेपर लीक हो गया। नीट परीक्षा विवाद के बाद अब यूजीसी-नेट एग्जाम (UGC NET Exam)  में धांधली पर सरकार एक्शन के मूड में दिख रही है। सूत्रों की मानें तो नीट और नेट की परीक्षा में धांधली की गाज कई बड़े अफसरों पर गिर सकती है। माना जा रहा है कि मामले की आरंभिक जांच रिपोर्ट के बाद कई बड़े अधिकारी हटाए जा सकते हैं। फिलहाल, सरकार इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है और रिपोर्ट का विश्लेषण कर रही है।

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सरकारी सूत्रों के मुताबिक, नीट-यूजी 2024 (NEET-UG 2024) और यूजीसी नेट परीक्षा (UGC NET Exam) में हुई धांधली पर आरंभिक जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार है। यह प्रारंभिक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) के जरिए शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) को भेजी गई है। इसके आधार पर शिक्षा मंत्रालय के अनेक बड़े अधिकारियों को हटाया जा सकता है। खबर है कि नीट और नेट की परीक्षा में बड़े अधिकारियों की कथित तौर पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसके आधार पर ही बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ।

सूत्रों की मानें तो आरंभिक जांच के दौरान सात ऐसे सीधे मामले मिले हैं, जिनमें फ्रॉड किया गया है। अभी तक की जांच के दौरान पता चला है कि जिन दो सेंटरों पर धांधली की रिपोर्ट थी, वहां के ज्यादातर बच्चे फेल हुए। मगर वे बच्चे पास हुए, जिनके पास ही पेपर पहुंचा था। जांच रिपोर्ट के बाद बहुत जल्द अनेक अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही कुछ अन्य बड़ी मछलियां भी फंस सकती हैं।

इधर सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG 2024) 2024 को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध करने संबंधी याचिकाओं पर गुरुलार को केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और अन्य से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने एनटीए की ओर से दायर उन याचिकाओं पर भी पक्षकारों से जवाब मांगा जिसमें उच्च न्यायालयों में लंबित कुछ याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर आठ जुलाई को सुनवाई करेगा।

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