देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वास संबंधी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए यह समय काफी खतरनाक है। बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है।
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वास संबंधी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए यह समय काफी खतरनाक है। बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है।
सरकार के इस कदम से जहां एक तरफ प्रदूषण का स्तर कुछ हद तक कम होगा। वहीं दूसरी ओर दिहाड़ी मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने मजदूरों की इस समस्या को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अंतर्गत सरकार दिल्ली के मजदूरों के खाते में 10 हजार रुपये भेजेगी। गौर करने वाली बात है कि 10 हजार रुपये की यह आर्थिक सहायता केवल वेरिफाइड मजदूरों (Verified Workers) को ही दी जाएगी। दिल्ली में निर्माण कार्यों के बंद होने की वजह से मजदूरों की जीविका इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है।
सरकार ने बताया है कि इस आर्थिक सहायता को देने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खोली गई है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन कार्य करने वाले मजदूर यहां अपना रजिस्ट्रेशन करके स्कीम का लाभ ले सकते हैं। कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) ने इस बारे में बताया है कि दिल्ली में फिलहाल वेरिफाइड मजदूरों की संख्या करीब 10 हजार है। इन्हीं मजदूरों को यह सहायता राशि दी जाएगी। यह 16 दिनों का कंपनसेशन है। ग्रैप 3 के अंतर्गत 16 दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन कार्यों पर रोक लगाई गई है।
इसके अलावा दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम को अनिवार्य किया है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं जैसी जरूरी सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट दी गई है।
