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‘2023 का क़ानून लागू कीजिए, बिना किसी शर्त के…’ महिला आरक्षण पर राहुल गांधी का किरेन रिजिजू को जवाब

Women's Reservation Bill : संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी 4 दिन में डिलिमिटेशन (परिसीमन), महिला आरक्षण और FCRA बिल को लेकर अटकलें तेज हैं। इस बीच महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गयी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणी का जवाब देते हुए बिना शर्त 2023 के महिला आरक्षण पर कानून को लागू करने की मांग की है।

By Abhimanyu 
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Women Reservation Bill : संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी 4 दिन में डिलिमिटेशन (परिसीमन), महिला आरक्षण और FCRA बिल को लेकर अटकलें तेज हैं। इस बीच महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गयी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणी का जवाब देते हुए बिना शर्त 2023 के महिला आरक्षण पर कानून को लागू करने की मांग की है।

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दरअसल, कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए राहुल गांधी के वीडियो संदेश को किरेन रिजिजू ने महिला आरक्षण से जोड़ दिया था। इस वीडियो में कांग्रेस सांसद राहुल ने कहा, “भारत की महिलाओं की ऊर्जा दबी हुई है। उन्हें खुद को ज़ाहिर करने या कल्पना करने की आज़ादी नहीं है। मेरे हिसाब से, कोई भी देश तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वहाँ की महिलाएँ खुद को ज़ाहिर न कर पाएँ। और मुझे लगता है कि मेरी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा, और इस देश में राजनीति कैसी होनी चाहिए, उसका भी एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर केंद्रित है कि लोगों को यह समझाया जाए कि महिलाओं की अभिव्यक्ति के बिना हमारा देश अधूरा और अविकसित है।”

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इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने एक्स पोस्ट में लिखा, “यह कांग्रेस पार्टी की ओर से एक सकारात्मक संदेश लगता है। महिलाओं के प्रति श्री राहुल गांधी जी की सोच में स्पष्ट बदलाव दिख रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी।” अब इस पोस्ट पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए लिखा है- रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते आपसे बेहतर यह कौन जानता होगा – महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है, कांग्रेस के पूर्ण समर्थन के साथ। सवाल यह है कि तीन साल बाद भी वह लागू क्यों नहीं हुआ और अब आप उसे परिसीमन से बेवजह क्यों जोड़ना चाहते हैं? 2023 का क़ानून लागू कीजिए। बिना किसी शर्त के।”

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