Infosys 4th Layoffs in 2025: 2025 में इंफोसिस की चौथी छंटनी , 195 से अधिक प्रशिक्षुओं की नौकरी चली जाएगी

Infosys 4th Layoffs in 2025 : इंफोसिस के मैसूर कैंपस में कर्मचारियों के पुनर्गठन के सबसे हालिया दौर में, कंपनी के इन-हाउस टेस्ट में कथित रूप से विफल होने के बाद लगभग 195 प्रशिक्षुओं को नौकरी से निकाल दिया गया है। वित्तीय स्थिरता की अनिश्चितता (Uncertainty of financial stability)के कारण इंफोसिस की चौथी छंटनी ने पूरे जॉब मार्केट (Job Market) को चौंका दिया है। यह इस साल अब तक आईटी दिग्गज द्वारा छंटनी का चौथा दौर है, और फरवरी से अब तक यह आंकड़ा लगभग 800 प्रभावित प्रशिक्षुओं का है।

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यह नवीनतम छंटनी 2025 के दौरान इन्फोसिस के तीन पूर्व प्रशिक्षु छंटनी के मद्देनजर की गई है।

फरवरी आंतरिक परीक्षाओं में कम प्रदर्शन के कारण मैसूर परिसर से 300 से अधिक प्रशिक्षुओं को नौकरी से निकाल दिया गया। इस पहली बड़ी छंटनी ने मीडिया में व्यापक कवरेज और आक्रोश पैदा किया।
मार्च: हालांकि वास्तविक संख्या विवादास्पद है, लेकिन लगभग 30-45 अन्य प्रशिक्षुओं को कम प्रदर्शन के आधार पर नौकरी से निकालने का निर्देश दिया गया।
मध्य अप्रैलः लगभग 240 अतिरिक्त प्रशिक्षुओं को नौकरी से निकाला जाना बाकी है, क्योंकि वे अपनी आंतरिक परीक्षाओं में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए।

2025 में इंफोसिस की चौथी छंटनी

इंफोसिस ने प्रभावित प्रशिक्षुओं को कई प्रकार की सहायता प्रदान की है-
विच्छेद पैकेज: रिपोर्टों के अनुसार, प्रभावित प्रशिक्षुओं को एक महीने का वेतन और एक रिलीविंग लेटर प्रदान किया जाता है।
अपस्किलिंग प्रोग्रामः  इन्फोसिस ने प्रशिक्षुओं को अपने आईटी कौशल विकसित करने या बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (BPM) स्ट्रीम में स्विच करने में सक्षम बनाने के लिए मुफ्त अपस्किलिंग प्रोग्राम की पेशकश करने के लिए एनआईआईटी और अपग्रेड के साथ समझौता किया है।
आउट प्लेसमेंट सेवाएं: प्रशिक्षुओं को वैकल्पिक नौकरी पाने में सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

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लॉजिस्टिकल व्यवस्थाः अपने गृहनगर वापस जाने वाले या बैंगलोर जाने वाले प्रशिक्षुओं के लिए, इन्फोसिस यात्रा की व्यवस्था और परिवहन भत्ते उपलब्ध करा रहा है। मैसूर कर्मचारी देखभाल केंद्र में बोर्डिंग की भी पेशकश की गई है।

नवजात सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारी सीनेट (Newborn Information Technology Staff Senate) (NITES) ने विरोध किया है, श्रम मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से शिकायत की है, उनसे हस्तक्षेप करने और छंटनी की उचित जांच करने के लिए कहा है। वे मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी और प्रशिक्षुता सलाहकार के साथ
अनौपचारिक संचार की शिकायत कर रहे हैं।