मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए खुश खबरी ही होगी कि उन्हें अब सांतवे वेतनमान का लाभ मिलेगा। राज्य के करीब सात लाख से अधिक कर्मचारी सरकार के फैसले से लाभान्वित होंगे।
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए खुश खबरी ही होगी कि उन्हें अब सांतवे वेतनमान का लाभ मिलेगा। राज्य के करीब सात लाख से अधिक कर्मचारी सरकार के फैसले से लाभान्वित होंगे। बता दें कि कर्मचारियों को अप्रैल माह के वेतन के साथ जोड़कर सातवें वेतनमान के अनुरूप बढ़े हुए भत्तों का लाभ मिलेगा।
वर्ष 2016 में सातवां वेतनमान लागू करने के नौ वर्ष बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अब परिवहन, गृह भाड़ा (हाउस रेंट अलाउंस/ एचआरए) बढ़ी हुई दर से मिलेगा। राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान के अनुरूप भत्तों में वृद्धि की है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भले ही आठवें वेतनमान का गठन करने की घोषणा हो चुकी है लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक कर्मचारियों को छठे वेतनमान के अनुसार ही भत्तों का भुगतान किया जा रहा था।
शासन पर वार्षिक 1500 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा
नई दरों के लागू होने से अनुमानित तौर पर प्रतिमाह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में 2850, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को पांच हजार और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को साढ़े सात हजार और प्रथम श्रेणी अधिकारियों को दस हजार रुपये न्यूनतम वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के भत्ता बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई । मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि से शासन पर वार्षिक 1500 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। राज्य सरकार का नवसंवत्सर में राज्य के कर्मचारियों को यह उपहार है। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वर्तमान में मिल रहे अलग-अलग भत्तों की भी पुनरीक्षण दरें लागू की गई हैं।
