Parliament Monsoon Session: आज (21 जुलाई) से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है जो 21 अगस्त तक चलेगा। जिसमें कुल 21 बैठकें होंगी। लेकिन, इस सत्र में 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है। सत्र के शुरू होने से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के तेवर से साफ तौर पर पता चलता है। विपक्षी दलों ने बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में SIR समेत कई मुद्दों को उठाया है। वहीं, बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सभी अहम मुद्दों पर जवाब देने के लिए तैयार है।
Parliament Monsoon Session: आज (21 जुलाई) से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है जो 21 अगस्त तक चलेगा। जिसमें कुल 21 बैठकें होंगी। लेकिन, इस सत्र में 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है। सत्र के शुरू होने से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के तेवर से साफ तौर पर पता चलता है। विपक्षी दलों ने बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में SIR समेत कई मुद्दों को उठाया है। वहीं, बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार सभी अहम मुद्दों पर जवाब देने के लिए तैयार है।
दरअसल, पारंपरिक रूप से मॉनसून सत्र के दौरान सदन को आपसी समन्वय और शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेता गौरव गोगोई कहा कि उनकी पार्टी ट्रंप के दावों, उन ‘चूकों’ जिनके कारण पहलगाम हमला हुआ और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बयान दिए जाने की मांग करती है। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर एक विस्तृत बयान दिए जाने की संभावना है। सत्र में विपक्ष भारत की विदेश नीति का मुद्दा भी उठने की तैयारी में है। ऐसे में सरकार संसद में अपना विचार रखने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी मैदान में उतार सकती है।
8 नए बिल पेश करने की तैयार
केंद्र सरकार मानसून सत्र में 8 नए बिल पेश की करने की तैयारी में है, जबकि 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी। इनमें मणिपुर GST संशोधन बिल 2025, इनकम टैक्स बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जैसे विधेयक शामिल हैं। सत्र के पहले दिन नए इनकम टैक्स बिल पर बनी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होगी। इस कमेटी ने 285 सुझाव दिए हैं। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा।