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प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य पार्थसारथी सेन शर्मा की सीएम से शिकायत, NRHM के आरोपी मुकेश श्रीवास्तव को प्रश्रय देने का आरोप

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा के संबंध में शिकायत भेज कर उनकी जांच कराए जाने की मांग की है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि पार्थसारथी सेन शर्मा पर एनआरएचएम के आरोपी रहे पूर्व विधायक पयागपुर मुकेश श्रीवास्तव को गलत ढंग से प्रश्रय देकर विभाग में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार को संरक्षित किए जाने के गंभीर आरोप हैं।

By शिव मौर्या 
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। NRHM के आरोपी मुकेश श्रीवास्तव पर विभाग की खूब कृपा बरस रही है, जिसके कारण वो विभाग में मनमाने तरीके से काम कर रहा है। अब आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा के संबंध में शिकायत भेज कर उनकी जांच कराए जाने की मांग की है।

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अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि पार्थसारथी सेन शर्मा पर एनआरएचएम के आरोपी रहे पूर्व विधायक पयागपुर मुकेश श्रीवास्तव को गलत ढंग से प्रश्रय देकर विभाग में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार को संरक्षित किए जाने के गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों में मुकेश श्रीवास्तव के माध्यम से कई जिलों के सीएमओ और सीएमएस की गलत ढंग से तैनाती के आरोप शामिल हैं।

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इतना ही नहीं मुकेश श्रीवास्तव द्वारा इनमें तमाम सीएमओ और सीएमएस से जेम पोर्टल का पासवर्ड प्राप्त कर लखनऊ में सीधे उन पोर्टल को ऑपरेट करते हुए उनके माध्यम से टेंडर की प्रक्रिया में गैर कानूनी हस्तक्षेप करने के अत्यंत गंभीर आरोप हैं। जानकारी के अनुसार बार-बार शिकायत के बाद भी पार्थसारथी सेन शर्मा द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो उनकी भूमिका को संदिग्ध बनाता है।

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अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा है कि प्रमुख सचिव के संरक्षण के कारण विभिन्न जिलों में सीएमओ और सीएमएस द्वारा मुकेश श्रीवास्तव और उनके परिवार से जुड़ी तमाम विवादित और ब्लैक लिस्ट कंपनी को करोड़ों रुपए के टेंडर देने और उनका गलत ढंग से भुगतान करने के आरोप भी हैं। उन्होंने मुकेश श्रीवास्तव और उनसे जुड़ी कंपनियों के भुगतान को रोकते हुए इन समस्त गंभीर आरोपों की उच्चस्तरीय जांच करा कर समुचित विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है

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