Public Interest Litigation News in Hindi

सोनम वांगचुक को जबरन खाना नहीं खिलाया गया तो हो जाएगी मौत, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र-दिल्ली सरकार से कल तक मांगा जवाब

सोनम वांगचुक को जबरन खाना नहीं खिलाया गया तो हो जाएगी मौत, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र-दिल्ली सरकार से कल तक मांगा जवाब

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर आमरण अनशन कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए दायर जनहित याचिका (PIL) पर

‘नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है…’ बॉम्बे हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

‘नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है…’ बॉम्बे हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

Mumbai : बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार (2 जुलाई) को सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया (SDPI) के जनरल सेक्रेटरी सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी (49) की याचिका पर सुनवाई के दौरान एक बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार ने चौधरी की याचिका पर मौखिक टिप्पणी करते हुए

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सभी जिलों की चिकित्सा सुविधाओं का मांगा ब्योरा , कहा-कागजी आंकड़ों से नहीं बचेगा जीवन, बिना वेंटिलेटर रिकॉर्ड किस काम के?

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सभी जिलों की चिकित्सा सुविधाओं का मांगा ब्योरा , कहा-कागजी आंकड़ों से नहीं बचेगा जीवन, बिना वेंटिलेटर रिकॉर्ड किस काम के?

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ (Lucknow Bench) ने यूपी की बदहाल चिकित्सा सुविधाओं पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार को सभी जिलों के मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण देते हुए हलफनामा (Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने

Eletoral Roll Tampring Defamation Case : राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोपों के आधार पर दायर PIL खारिज, SIT गठन की थी मांग

Eletoral Roll Tampring Defamation Case : राहुल गांधी के वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोपों के आधार पर दायर PIL खारिज, SIT गठन की थी मांग

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के आरोपों को आधार बनाते हुए मामले की जांच की मांग की गई थी। पीआईएल (PIL) में कहा गया था कि कोर्ट