योगी सरकार 50 हजार छात्राओं को स्कूटी, पेट्रोल और हेलमेट भी देगी, जानें इस योजना से कौन होगा लाभान्वित?

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में आधारभूत ढांचे के विस्तार, महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।

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यूपी कैबिनेट में 18 प्रस्तावों पर मुहर

योगी सरकार (Yogi Government) ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को स्कूटी देगी। इसका फायदा उन छात्राओं को होगा, जिनके परिवार की सालाना आय 10 लाख रुपए तक होगी। स्कूटी हर विश्वविद्यालय और कॉलेज की टॉप 5 फीसदी छात्राओं को ही मिलेगी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि विभाग के तीन प्रस्ताव पास हुए हैं। इसमें रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना (Rani Laxmibai Scooty Scheme) , शोध पीठ स्थापना (Establishment of Research Chairs) , महिला छात्रावास (Women Hostels) शामिल है। इसके लिए 400 करोड़ का बजट रखा गया है। करीब 50 हजार छात्राओं को लाभ मिलेगा। साथ ही पेट्रोल और हेलमेट भी सरकार देगी।

स्नातक उत्तीर्ण होना ही पात्रता होगी

योजना के तहत प्रदेश के सभी प्रकार के कॉलेजों की स्नातक अंतिम वर्ष की टॉप-5 छात्राएं पात्र होंगी। लाभ के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होना जरूरी है। वहीं दिव्यांग, शहीद और निराश्रित परिवारों की छात्राओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इन वर्गों के लिए केवल स्नातक उत्तीर्ण होना ही पात्रता होगी।

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सरकार छात्राओं को पेट्रोल चालित स्कूटी के साथ पंजीकरण शुल्क, बीमा, आईएसआई प्रमाणित हेलमेट, आवश्यक एक्सेसरीज़ और पांच लीटर पेट्रोल भी उपलब्ध कराएगी। स्कूटियों की खरीद गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को नीचे तक फैलाने के लिए प्रत्येक विवि में शिक्षा के सभी स्तरों पर शामिल किया जाएगा। Nep 2020 के लिए शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। दो करोड़ तक विवि और एक करोड़ तक महाविद्यालय में फंड दिया जाएगा। इसका फिक्स्ड डिपॉजिट किया जाएगा। ब्याज से पैसा खर्च किया जाएगा। सीएसआर और अन्य का सहयोग ले सकते हैं। 50 साल पुराने कॉलेज और पांच हजार छात्र क्षमता वाले कॉलेज पात्र होंगे।

बसंत महिला विवि बनारस 12 साल से काम कर रहा है। यहां एक छात्रावास है। 220 की क्षमता है। 2.48 करोड़ से नए महिला छात्रावास का निर्माण होगा, 112 छात्राओं के लिए।

दो नए एक्सप्रेसवे पर मुहर

योगी कैबिनेट में दो नए एक्सप्रेसवे बनाए जाने को मंजूरी मिली है। संभल रिपोर्ट भी पास की गई है। इसके साथ ही आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे और अन्य परियोजनाओं के ईपीसी मोड में निर्माण के लिए विकासकर्ता चयन संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इसके अलावा महिला कल्याण, सचिवालय प्रशासन, गृह विभाग, उच्च शिक्षा, राज्यकर परिवहन, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन और सहकारिता विभाग के प्रस्ताव पास हुए।

पहला एक्सप्रेसवे प्रयागराज से सोनभद्र तक 333 किमी लंबा होगा। इसकी लागत 26 हजार करोड़ होगी। दूसरा विंध्य-पूर्वांचल लिंक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसकी कुल लंबाई 117 किमी होगी। योजना के लिए 9039 करोड़ राशि है। इसमें से 5628 करोड निर्माण के लिए एवं बाकी पैसा 1731 हैक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। यह गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली होकर बनेगा। तीसरा प्रस्ताव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डायवर्जन के लिए है। इसकी लंबाई 1.18 किमी होगी। क्योंकि ज्यादा मकान रास्ते में आ रहे थे। इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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सीएम श्रमजीवी छात्रावास बनेगा

अगले प्रस्ताव में सीएम श्रमजीवी छात्रावास वाराणसी में बनेगा। यह छह हजार वर्ग मीटर जमीन पर 500 छात्राओं के लिए बनेगा। झांसी, मेरठ, आगरा, गोरखपुर में पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। इसके लिए पहले ही 83 करोड़ की अनुमति दी जा चुकी है। वहीं OutSourcing Nigam पोर्टल और स्टाफ की सैलरी के लिए 20 करोड़ दिए गए हैं। पांच साल बाद से दो करोड़ सालाना से अदायगी होगा। सड़क परिवहन निगम की 220 बसें खरीदी जाएंगी। इसमें 400 करोड़ से ईवी बस खरीदी जाएंगी। ये बसें 50 और 42 सीटर होंगी।

अग्निशमन के लिए टैंकर की खरीद होगी

अग्निशमन के लिए 44 वाटर टैंकर और पांच फोम टैंकर की खरीद होगी। ताकि, जहां बड़े वाहन नहीं जा सकते वहां ये वाहन आसानी से पहुंच सकें।

यूपी विधानसभा का आगामी मॉनसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक

कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शोध पीठ की स्थापना और महिला छात्रावासों के निर्माण के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से छात्राओं को उच्च शिक्षा में बेहतर अवसर मिलेंगे, वहीं नए एक्सप्रेसवे प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश और क्षेत्रीय संपर्क को नई गति देंगे। साथ ही विधानसभा का आगामी सत्र 3 से 6 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।

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