Bagram Airbase Controversy: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को खुली धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं लौटाता है तो उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इससे पहले उन्होंने बगराम एयरबेस हाथ से जाने के लिए पूर्व जो बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था। ट्रंप ने कहा था कि बगराम एयरबेस को छोड़ देना जो बाइडेन प्रशासन की बड़ी गलती थी और इसे सुधारा जाएगा।
Bagram Airbase Controversy: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को खुली धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं लौटाता है तो उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इससे पहले उन्होंने बगराम एयरबेस हाथ से जाने के लिए पूर्व जो बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था। ट्रंप ने कहा था कि बगराम एयरबेस को छोड़ देना जो बाइडेन प्रशासन की बड़ी गलती थी और इसे सुधारा जाएगा।
दरअसल, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आने से पहले काबुल से 50 किलोमीटर उत्तर बगराम एयरबेस पर अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन बल 20 साल से यहां काबिज थे। लेकिन, अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना के हटने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद इसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब ट्रंप प्रशासन अमेरिका द्वारा बनाए गए इस बगराम एयरबेस पर फिर नियंत्रण करने की सोच रहा है। अमेरिका के सैन्य अधिकारियों का मानना है कि अगर बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा किया जाता है तो इसके लिए करीब 10 हजार सैनिकों की जरूरत होगी।
राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान को खुली धमकी देते हुए कहा है कि बगराम एयरबेस को उन्हें वापस नहीं लौटाया जाता तो बहुत बुरी चीजें होने वाली हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, ‘यदि अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को उसके निर्माता, संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस नहीं करता है, तो बहुत बुरी चीजें घटित होंगी!!!’ इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि उनकी बगराम एयरबेस को लेकर अफगानिस्तान से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा था कि अगर अफगानिस्तान नहीं मानता है तो वह अपने ढंग से रास्ता निकालेंगे।
अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस पर अमेरिका के रुख को लेकर कड़ी आपत्ति की जानकारी दी थी। तालिबानी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ राजनयिक जलाली ने एक बयान में कहा है कि अपने पूरे इतिहास में अफगानों ने कभी भी अपनी धरती पर विदेशी सैन्य की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया है। दोनों देशों को द्विपक्षीय सम्मान एवं साझा हितों के मद्देनजर आर्थिक और राजनीतिक संबंधों पर सहयोग करने की जरूरत है।
