संभल में 24 नवंबर को हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर तैनात है। वहीं, अब जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हो गया है। शुक्रवार को मस्जिद के पास खाली मैदान पर खोदाई करवाई गई।
संभल। संभल में 24 नवंबर को हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बड़ी संख्या में पुलिस वहां पर तैनात है। वहीं, अब जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हो गया है। शुक्रवार को मस्जिद के पास खाली मैदान पर खोदाई करवाई गई। शनिवार सुबह निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन कराया गया है। दरअसल, 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल हुआ था। वहीं, इस पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं।
इसके बाद से ही वहां पर स्थिति तनावपूर्ण है। इसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। अब जामा मस्जिद के नजदीक पुलिस चौकी बनाने का निर्णय लिया। यह पुलिस चौकी जामा मस्जिद के सामने स्थित मैदान में बनाई जा रही है। शुक्रवार को एएसपी के नेतृत्व में पुलिस चौकी के लिए जमीन की पैमाइश की गई। नगर पालिका की टीम ने नींव खोदाई शुरू की।
संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है, ना अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी और शराब खाने। सरकार के पास किसी और चीज़ के लिए पैसे नहीं होते, बस पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए…
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 28, 2024
वहीं, इस निर्माणाधीन पुलिस चौकी का नाम ‘सत्यव्रत पुलिस चौकी’ रखा जा सकता है। अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश्चंद्र ने बताया कि संभल के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए यह नाम प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह चौकी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बनाई जा रही है।
ओवैसी ने इसको लेकर उठाया सवाल
असदुद्दीन ओवैसी ने जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर सवाल खड़े किए। ओवैसी ने कहा, संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां की सरकार ना तो स्कूल खुलवाती है, ना अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी और शराब खाने। सरकार के पास किसी और चीज़ के लिए पैसे नहीं होते, बस पुलिस चौकी और शराब खाने के लिए पैसे होते हैं। डेटा खुद ये कहता है कि मुसलमानों के इलाकों में सबसे कम सरकारी सुविधाएं फ़राहम की जाती हैं।
