राघव चड्ढा का वोटर लिस्ट से नाम कटा तो पी चिदम्बरम बोले- आप अकेले नहीं, 10% वयस्क नॉन-वोटिंग नागरिक घोषित

Raghav Chadha Punjab Voter List : पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले चुनाव आयोग के चलाए जा रहे SIR अभियान के तहत पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गयी है। जिससे भाजपा के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम कटने से सियासत गरमा गई है। अब इसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने सांसद पर तंज कसते हुए कहा है कि वे अकेले नहीं हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा है।

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में लिखा, ‘कल मैंने अपने दोस्त मिस्टर राघव चड्ढा को भारत का नॉन-वोटिंग नागरिक बनने पर बधाई दी! वे अकेले नहीं हैं। भारत के चुनाव आयोग ने भारत की वयस्क आबादी के पूरे 10 प्रतिशत हिस्से को नॉन-वोटिंग नागरिक घोषित कर दिया है!’ इससे पहले वोटर लिस्ट से नाम कटने पर राघव चड्ढा ने राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया था।

Yesterday, I congratulated my friend Mr Raghav Chaddha on becoming a non-voting citizen of India!

He is not alone

Fully 10 per cent of the adult population of India have been declared non-voting citizens by the Election Commission of India!@Raghav Chaddha MP

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— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) September 4, 2026

राघव चड्ढा ने गुरुवार को एक्स पोस्ट में लिखा, ‘पंजाब में AAP सरकार अब बदले की राजनीति को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (मतदाता सूची के मसौदे) तक ले आई है। मैं पंजाब से राज्यसभा का मौजूदा सांसद हूँ और मेरा वोटर ID पंजाब के मोहाली में रजिस्टर्ड है। फिर भी, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मेरा नाम “शिफ़्टेड” (यानी कहीं और चले जाने वाले व्यक्ति के तौर पर) दिखाया गया है।’

उन्होंने आगे लिखा, ‘अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ़ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हैं, फ़ाइनल वोटर लिस्ट नहीं। ‘दावे और आपत्तियों’ (Claims and Objections) की प्रक्रिया के दौरान नामों में सुधार किया जाता है, और यह प्रक्रिया अभी चल रही है। फ़ाइनल वोटर लिस्ट अक्टूबर 2026 में जारी की जाएगी। मैं पहले ही SIR गाइडलाइंस के तहत उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका हूँ।’

भाजपा सांसद के आरोपों को खारिज करते हुए आप ने स्पष्ट किया कि वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधीन है और पंजाब सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

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