यूपी में ई-ऑफिस प्रणाली साबित हो रही कागजी घोड़ा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करीब डेढ़ माह से दबाकर बैठे हैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के स्थानांतरण की फाइल

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने सरकारी विभागों में कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली (E-office System) लागू किया था। इस प्रणाली का उद्देश्य फाइलों के अनावश्यक विलंब, भ्रष्टाचार को रोकना और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना था, लेकिन यूपी के

नई दिल्ली। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत, नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी हासिल करने का अधिकार है। इस अधिनियम का मकसद है कि सरकार की कामकाजी में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। साथ ही, भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतंत्र को मज़बूत करना भी इसका मकसद है। इस अधिनियम

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ के भटगांव में डिफेंस कॉरिडोर (Defense Corridor)  के लिए घपलेबाजों ने वर्ष 2021 में सरकारी जमीन तक निजी लोगों के नाम दर्ज कर बड़ा खेल किया गया। बता दें कि मुआवजा हड़पने के खेल में कंप्यूट्रीकृत राजस्व रिकॉर्ड तक को दरकिनार (Computerized Revenue Records were

लखनऊ। यूपी में जल जीवन मिशन योजना में 1 लाख 50  हजार करोड़ रुपये की इस योजना में राज्य और केंद्र सरकार का आधा-आधा शेयर है। इस काम को तीन सालों में पूरा किया जाना था, लेकिन अभी तक केंद्र मोदी सरकार व यूपी की योगी सरकार की यह योजना

लखनऊ। सौर ऊर्जा से जुड़े कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी एसएफएल सोलर प्राइवेट लिमिटेड ने 8000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस परियोजना में 5 फीसदी कमीशन यानी 400 करोड़ रुपये की मांग की गई, जिससे पूरा मामला विवादों में आ गया । भ्रष्टाचार मामले में सीएम

लखनऊ। यूपी की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार दावा करती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति (Zero Tolerance Policy) अपनाई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन योगी सरकार का ये दावा जल जीवन मिशन योजना (Jal (Jeevan Mission Yojana) में करोड़ों रुपये भ्रष्टाचार के खेल

आगरा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध कब्जे को लेकर लगातार निर्देश दे रहे हैं लेकिन ये निर्देश आगरा में बैठे अफसरों को गले नहीं उतर रहा है। यहां पर किसान की जमीन को जबरन कब्जा कर लिया जाता है और उसे बिल्डर को बेंच भी दिया जाता है। किसान

लखनऊ। यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को आठ जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ)  की नई तैनाती कर दी है। जिनको तैनाती मिली है। वे इस प्रकार हैं। डॉ. ब्रजेंद्र कुमार सिंह को सीएमओ इटावा, डॉ. राजीव निगम को सीएमओ बस्ती, डॉ. सुरेश कुमार को सीएमओ सीतापुर, डॉ. सुनील कुमार

लखनऊ। यूपी की जनता के जीवन रक्षा हेतु प्रदेश सरकार के तरफ से अरबों रूपये का बजट जीवन रक्षक उपकरणों की खरीद के लिए प्रति वर्ष आवंटित किया जाता है। परन्तु भ्रष्ट अधिकारियों और कुख्यात शातिर दलालों की मिलीभगत से वो धन लूट लिया जाता है और जनता की जीवन

प्रयागराज। महाकुंभ में हर रोज करोड़ों श्रद्धालु पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। अब तक 54 करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा में स्नान किया है। इस बीच गंगा-यमुना नदी के पानी को लेकर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट (CPCB Report) सामने आई है। रिपोर्ट पेश

कानपुर। कानपुर नगर के अर्बन पीएचसी में रविवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (District Magistrate Jitendra Pratap Singh)  औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस आरोग्य मेले में डीएम ने बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा जो यूपी के स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली की कलई खोल कर रख दी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह (District Magistrate

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेता अपने चहेतों को जिला अध्यक्षों की सूची में शामिल कराने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाए हुए हैं। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई लोग ऐसे हैं जो जिलाध्यक्ष बनने के लिए एक से

कानपुर। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े (National General Secretary Vinod Tawde) के लखनऊ प्रवास के दौरान शुक्रवार को कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लेटर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। BJYM के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और कानपुर के क्षेत्रीय मंत्री रहे अजीत गुप्ता (Ajit Gupta) ने

लखनऊ। BSP, सपा ही नहीं भाजपा सरकार में भी NRHM के आरोपी पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव का बोलबाला है। अकेले मुकेश ही नहीं उसके परिवार के लोगों की भी स्वास्थ्य विभाग में तूती बोलती है। भाजपा सरकार में तमाम भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसी गई, लेकिन मुकेश श्रीवास्तव और उससे जुड़े

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित चक गंजरिया स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान का नया निदेशक डॉ. एमएलबी भट्ट को नियुक्त किया गया है। शासन के नियमों व नेशनल मेडिकल कांउसिल के आदेशों को दरकिनार करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने उनकी