केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सरकार ने आम आदमी पर काफी फोकस किया है, जिसे देखते हुए आम आदमी के लिए कई बड़ी राहत वाली घोषणाएं की हैं।
Union Budget 2025-26 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश कर दिया है। इस बजट में सरकार ने आम आदमी पर काफी फोकस किया है, जिसे देखते हुए आम आदमी के लिए कई बड़ी राहत वाली घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने बजट में ऑटोमोबाइल सेक्टर (Automobile Sector in Budget) को स्पीड़ पकड़ाने के लिए खास एलान किया है। सरकार ने इस बजट में घोषणा की है कि इलेक्ट्रिक कारों के दाम सस्ते किए जाएंगें। साथ ही इलेक्ट्रिक कारें या व्हीकल (Electric Cars or Vehicles) खरीदने पर सब्सिडी भी दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से मार्केट में ईवी की डिमांड बढ़ सकती हैं। अब इन कारों को सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा लिथियम ऑयन बैटरी पर लगने वाले टैक्स को कम किया जाएगा।
बजट की पेशकश के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का फोकस ईवी सेक्टर पर रहने वाला है। इसी के चलते इस दिशा में सरकार कदम उठा रही है। इस ऐलान को लेकर सरकार का उद्देश्य लोकल मैन्युफैक्चरिंग (Local Manufacturing) को बढ़ावा देना और लिथियम बैटरी के लिए विदेशों पर बढ़ रही अपनी निर्भरता को कम करना है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बढ़ावे के लिए BCD को किया खत्म
सरकार ने कई मैटेरियल जैसे कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप (Lithium Ion Battery Scrap), लेड, जिंक और 12 दूसरे मिनरल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटा दिया है। इन मैटेरियल का इस्तेमाल बैटरी (Material used for battery), सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट (Semiconductor and Renewable Energy Equipment)को बनाने में किया जाता है। ऐसे में इन मैटेरियल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) हटने से ईवी के साथ साथ क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग (Seclean Energy and Electronics Manufacturing) को भी बढ़ावा मिलेगा। इन चीजों के अलावा ईवी के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली और भी कई चीजों पर से BCD को हटा दिया गया है।
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