“दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी” दोबारा होगी शुरू…सीएम आतिश ने बताया कैबिनेट के फैसले

नई दिल्ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए। इसके बारे में मुख्यमंत्री आतिशी ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में “आप” सरकार ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक, EV पॉलिसी, डोरस्टेप डिलीवरी जैसी क्रांतिकारी नीतियां देकर देशभर में मिसाल पेश की। दूसरी पार्टी जब अपने राज्यों में अरविंद केजरीवाल जी जैसे काम न कर सकी तो उनके कामों को रोकने का प्रयास किया, षड्यंत्र रचकर उन्हें गिरफ्तार किया।

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जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तब दिल्लीवालों के सारे काम रोके गए-बुजुर्गों-विधवाओं की पेंशन बंद हो गई, सड़क-सीवर के काम ठप किए गए। कर्मचारियों की तनख्वाह रोकी गई। EV पॉलिसी रोक दी गई। लेकिन केजरीवाल जी की वापसी के साथ उनके मार्गदर्शन में दिल्लीवालों का हर रुका हुआ काम अब युद्धस्तर पर शुरू हो गया है। इसी काम की शृंखला में आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

सीएम आतिशी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में आज दिल्ली कैबिनेट ने रुकी हुई “दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी” को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। 2019-20 तक दिल्ली में रजिस्टर होने वाली गाड़ियों में मात्र 4% इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती थी लेकिन इस प्रगतिशील पॉलिसी के बाद आज इनकी संख्या 12% है। जो देश में सबसे ज़्यादा है।

.@ArvindKejriwal जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में "आप" सरकार ने दिल्ली में 24 घंटे बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक, EV पॉलिसी, डोरस्टेप डिलीवरी जैसी क्रांतिकारी नीतियाँ देकर देशभर में मिसाल पेश की।

दूसरी पार्टी जब अपने राज्यों में अरविंद केजरीवाल जी जैसे काम न कर सकी तो… pic.twitter.com/zwhwAYOZ6f

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— Atishi (@AtishiAAP) November 28, 2024

जब दूसरी पार्टी अपने राज्यों में ऐसी पॉलिसी नहीं ला पाई तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजकर महीनों तक इस पॉलिसी को रोका गया। खरीददारों को सब्सिडी नहीं मिली, रोड टैक्स पर छूट नहीं मिली। लेकिन आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि, 01.01.2024 के बाद दिल्ली में जितनी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई, उसकी सब्सिडी खरीददारों के खातों में भेजी जाएगी। साथ ही इस पॉलिसी को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया भी जा रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि, दिल्ली सरकार की DSFDC कारपोरेशन SC/ST/OBC/Minority व दिव्यांगजनों को कम दरों पर लोन व अन्य वित्तीय सहायता देती है। केजरीवाल जी से नफ़रत करते करते दूसरी पार्टी इन वर्गों के लोगों से भी इतनी नफ़रत करने लगी की, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेजने के बाद इस कॉरपोरेशन के 125 से ज़्यादा कर्मचारियों की महीनों तक तनख़्वाह रोक दी। आज दिल्ली कैबिनेट ने इस कॉरपोरेशन को 17 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया है। ताकि इसके कर्मचारियों को पुरानी रुकी तनख्वाह और आगे की तनख्वाह समय पर मिलती रहे।

दिल्ली कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए गुरुनानक आई सेंटर में ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग शुरू करने का निर्णय लिया है। यहाँ 4 साल के Bachelor in Optometry कोर्स की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग के ज़रिए यंग प्रोफेशनल तैयार किए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार दिल्लीवालों के लिए लगातार काम करती आई है और करती रहेगी। अब दिल्लीवालों के रुके हर काम युद्धस्तर पर होंगे।

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