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LDA ने ई-ऑक्शन में 240 करोड़ रूपये से अधिक की सम्पत्ति बेची, 15 अगस्त तक देवपुर पारा योजना में 500 ईडब्ल्यूएस भवन होंगे लांच

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ई-ऑक्शन में 240 करोड़ रूपये से अधिक कीमत की व्यावसायिक व आवासीय सम्पत्ति बेची है। प्राधिकरण की अध्यक्ष/मण्डलायुक्त डाॅ. रोशन जैकब व उपाध्यक्ष डाॅ.इन्द्रमणि त्रिपाठी ने ई-ऑक्शन में बोली लगाने वाले सफल आवंटियों को शनिवार को प्राधिकरण भवन के रूद्राक्ष सभागार में आमंत्रित करके सर्टिफिकेट वितरित किये।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ई-ऑक्शन में 240 करोड़ रूपये से अधिक कीमत की व्यावसायिक व आवासीय सम्पत्ति बेची है। प्राधिकरण की अध्यक्ष/मण्डलायुक्त डाॅ. रोशन जैकब व उपाध्यक्ष डाॅ.इन्द्रमणि त्रिपाठी ने ई-ऑक्शन में बोली लगाने वाले सफल आवंटियों को शनिवार को प्राधिकरण भवन के रूद्राक्ष सभागार में आमंत्रित करके सर्टिफिकेट वितरित किये।

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इस अवसर पर मण्डलायुक्त डाॅ. रोशन जैकब ने आवंटियों को बधाई देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी को 15 दिन के अंदर आवंटन पत्र निर्गत कर दिये जाएं। साथ ही आवंटियों द्वारा इन सम्पत्तियों पर जो भी प्रोजेक्ट लाये जाएंगे, उसके लिए मानचित्र स्वीकृत करने आदि की समस्त कार्यवाही सिंगल विन्डो सिस्टम के अंतर्गत निष्पादित करायी जाए।

इसके बाद मण्डलायुक्त ने प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे अभियंत्रण व हेरिटेज जोन के कार्यों की समीक्षा की। इसमें देवपुर पारा योजना में विकसित की जा रही ग्रुप हाउसिंग के सम्बंध में उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने अवगत कराया कि ईडब्ल्यूएस, एलआईजी व एमएमआईजी के लिए 09 आवासीय टावर बनाये जा रहे हैं, जिसमें कुल 1560 फ्लैट्स होंगे। जिसमें से ईडब्ल्यूएस के 03 टावर इस वर्ष 15 अगस्त तक बनकर तैयार हो जाएंगे और इनमें बने 500 फ्लैट्स का पंजीकरण जन सामान्य के लिए खोल दिया जाएगा। इसके बाद मण्डलायुक्त ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि म्यूजियम ब्लाॅक तथा वाटर बाॅडी आदि का कार्य अगले माह तक पूर्ण करा लिया जाए। समय से कार्य पूर्ण न करने पर सम्बंधित ठेकेदार पर जुर्माना रोपित करने के साथ ही फर्म को डिबार कर दिया जाएगा। इस क्रम में उन्होंने ग्रीन काॅरिडोर के प्रथम व द्वितीय चरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये।

कार्य में लापरवाही पर ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर के आदेश

बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-एन में पूर्व में निर्मित किये गये 2256 प्रधानमंत्री आवासों में से 02 ब्लाॅक का कार्य अधूरा होने पर मण्डलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जतायी। अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दोनों ब्लाॅक का निर्माण मेसर्स प्रताप हाईट्स ने किया था, जिसके कार्यों की थर्ड पार्टी जांच करवायी जा रही है। इस पर मण्डलायुक्त ने आदेश दिया कि कार्य में लापरवाही बरतने वाली फर्म मेसर्स प्रताप हाईट्स के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करवायी जाए। साथ ही तत्समय योजना का कार्य देख रहे अवर अभियंता को चार्जशीट दिया जाए।

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अकबर नगर के विस्थापितों के लिए परिवहन व रोजगार का सृजन

मण्डलायुक्त डाॅ. रोशन जैकब ने बैठक में कहा कि बसन्तकुंज योजना के सेक्टर-आई में नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवासों में अकबर नगर के अध्यासियों को विस्थापित किया गया है। उनके परिवहन के लिए सिटी बस संचालित करवायी जा रही हैं, जिसके लिए उपयुक्त स्थान पर बस स्टाॅप बनवाया जाए। इसके अलावा योजना मेें आबादी के दृष्टिगत दुकानों का निर्माण करवाया जाए, जिससे कि लोगों को रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए दूर न जाना पड़े और रोजगार के साधन भी सृजित हों। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना में मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, टेलर, कारपेंटर आदि कुशल श्रमिक भी रहते हैं। उन सभी के रोजगार के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करते हुए अलग से बैठक आयोजित करायी जाए और सम्बंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समुचित प्रबंधन कराया जाए।

जुरासिक पार्क में जल्द सैर-सपाटा कर सकेंगे लोग

गोमती नगर विस्तार स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में निर्मित किये जा रहे जुरासिक पार्क का कार्य 80 प्रतिशत पूरा हो गया है। मण्डलायुक्त ने निर्देशित किया कि एक बार स्थल निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करा लिया जाए कि सभी कार्य डीपीआर के मुताबिक ही किये गये हैं तथा प्रोजेक्ट पूर्ण कराकर इसे लोगों के लिए खोल दिया जाए। इसके अलावा बेगम हजरत महल पार्क व ग्लोब पार्क में कराये जा रहे सौंदर्यीकरण के कार्य भी अगले महीने तक पूर्ण करा लिये जाएं। इसके बाद उन्होंने झीलों के संरक्षण व संवर्द्धन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि मोतीझील व जमुना झील का पुनः सर्वे कराकर सभी अवैध कब्जे/अतिक्रमण तत्काल हटवाये जाएं। बैठक में सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, मुख्य अभियंता अजय कुमार सिंह, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह व पीआईयू के प्रभारी एके सिंह सेंगर समेत अन्य अधिकारी व अभियंता गण उपस्थित रहे।

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