यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के लगभग 10 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन (Amendment in Uttar Pradesh Subordinate Education Service Rules 2024) को हरी झंडी दे दी है।
लखनऊ। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के लगभग 10 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन (Amendment in Uttar Pradesh Subordinate Education Service Rules 2024) को हरी झंडी दे दी है। जिसके बाद इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। पिछले दिनों इससे जुड़े कई मामले न्यायालय में गए और समकक्ष योग्यता को लेकर चुनौती दी गई थी। इसकी वजह से माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती काफी समय से प्रभावित थी।
वहीं लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) ने भी माध्यमिक शिक्षा विभाग (Secondary Education Department) को पत्र लिखकर समकक्ष योग्यता को परिभाषित करने की मांग की थी। इसे देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग (Secondary Education Department) की ओर से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा छठवें संशोधन नियमावली व उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा दूसरे संसोधन नियमावली 2024 के प्रख्यापन का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा था।
योग्यता में अहम बदलाव
पूर्व में इन पदों पर भर्ती के लिए समकक्ष योग्यता की शर्त थी, जिसे अब हटा दिया गया है। सहायक प्रवक्ता और एलटी ग्रेड पदों के लिए अब केवल संबंधित विषय में स्नातक/परास्नातक और एनसीटीई (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड की डिग्री आवश्यक होगी।
न्यायालय में चल रहे थे विवाद
कुछ समय पहले, समकक्ष योग्यता को लेकर विभिन्न मामलों में विवाद उठ चुका था, जिनके चलते भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा विभाग (Secondary Education Department) से समकक्ष योग्यता की परिभाषा स्पष्ट करने की मांग की थी।
जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
माध्यमिक शिक्षा विभाग (Secondary Education Department) के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार (Additional Chief Secretary Deepak Kumar) के अनुसार कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विभाग लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) को संशोधित अधियाचन भेजेगा और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। इस बदलाव से प्रदेश के लाखों शिक्षण उम्मीदवारों को राहत मिलेगी और भर्ती की प्रक्रिया में तेजी आएगी।