Government's decision on UPI payments : केंद्र की मोदी सरकार ने 14 सितंबर 2026 को यूपीआई के संबंध में एक नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, ₹2,000 तक के UPI ट्रांज़ैक्शन और किसी भी रकम के RuPay डेबिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन पर बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर इन पर कोई चार्ज नहीं लगा सकते। हालांकि, इस फैसले के बाद भविष्य में 2000 रुपये से ज्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार घेरा है।
Government’s decision on UPI payments : केंद्र की मोदी सरकार ने 14 सितंबर 2026 को यूपीआई के संबंध में एक नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, ₹2,000 तक के UPI ट्रांज़ैक्शन और किसी भी रकम के RuPay डेबिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन पर बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर इन पर कोई चार्ज नहीं लगा सकते। हालांकि, इस फैसले के बाद भविष्य में 2000 रुपये से ज्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार घेरा है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को एक्स पोस्ट में लिखा, ‘मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है। अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।’ उन्होंने आगे लिखा, ‘सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फ़ीस आखिर आएगी कहां से? कीमतों में जुड़कर ग्राहक की जेब से। अमेरिकी payment कंपनियां लंबे समय से भारत की zero-MDR नीति का विरोध करती रही हैं। अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है। US Trade Deal की तरह ही, Compromised PM मोदी एक बार फिर अमेरिकी दबाव के सामने surrender कर रहे हैं।’
मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।
अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।
सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं…
पढ़ें :- पहले UPI पेमेंट पूरी तरह फ्री था, लेकिन पीएम मोदी से ये देखा नहीं गया और उन्होंने यहां भी वसूली का खेल शुरू कर दिया: सुप्रिया श्रीनेत
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 15, 2026
मोदी सरकार की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, ₹2,000 तक के UPI ट्रांज़ैक्शन और किसी भी रकम के RuPay डेबिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन पर बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर इन पर कोई चार्ज नहीं लगा सकते। RuPay डेबिट कार्ड के लिए, ट्रांज़ैक्शन की रकम चाहे कितनी भी हो, MDR 0% ही रहेगा। इसके साथ ही 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन को पहले वाली कानूनी सुरक्षा से बाहर कर दिया गया है। यानी 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर, भविष्य में MDR फ़्रेमवर्क के तहत चार्ज लगाया जा सकता है। हालांकि, सरकार ने अभी तक कोई रेट तय नहीं किया है।
