New Rule from 1 April : नये वित्त वर्ष से कई अहम बदलाव लागू होने वाले हैं, जो आपकी जेब पर डालेंगे सीधा असर

नई दिल्ली : नया वित्त वर्ष (New Financial Year) 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रहा है। हर महीने की तरह इस बार भी कई अहम बदलाव लागू होने वाले हैं, जो आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। इनमें LPG सिलेंडर की कीमतों, बैंकिंग नियमों, UPI सेवाओं,

नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को फटकार लगाई है। साथ ही 94,000 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए है। आखिर SBI को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से क्यों फटकार लगी। 94,000 रुपये का भुगतान

State Bank of India Recruitment: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) पदों पर बंपर वेकेंसी निकाली है. सरकारी बैंक में नौकरी चाहने वालों के लिए यह सुनहरा मौका है. SBI में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पदों पर 1497 वैकेंसी है. ऑनलाइन आवेदन SBI की वेबसाइट https://sbi.co.in/ पर 14

मुंबई। वैश्विक बाजार (Global Market)   में भारी बिकवाली के बीच सोमवार की सुबह भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) में हाहाकार दिखा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स (Sensex)  1600 अंकों से अधिक फिसल गया। अमेरिका में संभावित मंदी की आशंका के कारण निवेशकों को की ओर से जोखिम वाली

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में 22 जुलाई को नीट एग्‍जाम विवाद को लेकर दायर 40 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने नीट से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई

नई ​दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सूचना के अधिकार ( RTI ) कानून के तहत चुनाव आयोग को दिए गए चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) का ब्योरा देने से इनकार करते हुए दावा किया है कि यह व्यक्तिगत जानकारी है जिसे किसी जिम्मेदार हैसियत से रखा गया है। एसबीआई (SBI)

Rules Changing from 1st April: अप्रैल महीना दो दिनों बाद शुरू होने वाला है। इसके साथ नए वित्तीय वर्ष 2024-25 की भी शुरुआत हो जाएगी। 1 अप्रैल से पैसों से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव होने वाला है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं

नई दिल्ली: चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) से जुड़ी सभी जानकारी भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग (Election Commission) को सौंप दी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई (SBI) को फटकार लगाते हुए जानकारी देने को कहा था। जिसके बाद एसबीआई (SBI) ने सीरियल नंबर के साथ चुनावी बॉन्ड

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई है। जिसमें 1 मार्च 2018 से 11 अप्रैल 2019 तक बेचे गए चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) के विवरण का खुलासा करने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि मतदाता योजना शुरू होने से पहले की

Electoral Bonds New Data : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर एसबीआई (SBI) से इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) पर मिले नए डाटा को चुनाव आयोग (Election Commission) ने रविवार (17 मार्च) को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड से जुड़ा नया

Electoral Bond: लोकसभा चुनाव के एलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के सार्वजनिक होने के बाद देश में सियासी तापमान बढ़ गया है। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार भाजपा सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। दरअसल, इलेक्टोरल बॉन्ड के सार्वजनिक होने के बाद कई ऐसी कंपनियों के नाम सामने

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को बड़ा आदेश जारी करते हुए SBI को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है। एसबीआई (SBI) चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  ने एसबीआई (SBI)

Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। इसको लेकर एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है। इसमें बताया गया कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ा ब्योरा निर्वाचन आयोग को उपलब्ध

नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सख्ती के बाद आखिरकार मंगलवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) चुनावी बॉन्ड्स (Electoral Bonds) से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग (Election Commission) को भेज दी है। सूत्र बतातें हैं कि जानकारी बुनियादी आंकड़ों के रूप में है। कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव

नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds)  की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगने से जुड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया