नई दिल्ली। कर्ज के बोझ से दबी टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया (VIL) की वित्तीय चुनौतियों में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। कंपनी ने गुरुवार को बताया है कि उसे अहमदाबाद के अतिरिक्त केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) आयुक्त कार्यालय से 638 करोड़ रुपये के जुर्माने का आदेश
टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाया (Vodafone Idea AGR Dues) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है । बता दें कि SC ने कहा इस मामले पर सरकार फिर से विचार कर सकती है । कोई ऐसा कारण नहीं है कि सरकार फिर से विचार न करे
वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को स्थगित कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से टाइम मांगा था जिससे सरकार और कंपनी के बीच समाधान के प्रयास को आगे बढ़ाया जा सके। इससे पहले Vodafone-Idea
