मध्य प्रदेश में तबादले को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। शिक्षा, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक आवेदन आए है। अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं।
भोपाल। सूबे की मोहन सरकार द्वारा तबादला नीति का ऐलान करने के बाद अब राज्य में तबादले को लेकर मारामारी दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि हर कोई अपना तबादला चाहता है और आवेदन आने का सिलसिला संबंधित विभागों में जारी है और ऐसे में यह भी हो सकता है कि तबादलों की जो तारीख तय की गई है उसे आगे बढ़ा दिया जाए। बता दें कि राज्य में सिर्फ पचास हजार तबादले होना है लेकिन आवेदनों की संख्या एक लाख के पार हो गई है।
मध्य प्रदेश में तबादले को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। शिक्षा, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक आवेदन आए है। अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। जबकि सिर्फ 50 हजार ट्रांसफर होना है। ऐसे में तबादलों की तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में नई तबादला नीति के मुताबिक, 31 मई तक ट्रांसफर होंगे। 1 मई से 24 मई के बीच 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं, जिनमें 50 हजार होना है।
स्कूल शिक्षा विभाग में 35 हजार आवेदन आए
इसकी वजह पिछले तीन सालों से ट्रांसफर पर प्रतिबंध था। सबसे ज्यादा ट्रांसफर की मारामारी स्कूल शिक्षा विभाग में है, जहां 35 हजार आवेदन आए हैं। राजस्व में 8 हजार और स्वास्थ्य में 4 हजार से ज्यादा तबादलों के आवेदन आए हैं। इन सबके बीच सरकार तबादलों की तारीख एक सप्ताह तक बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। क्षेत्र के ट्रांसफर में विधायकों की सहमति को विभागीय मंत्री द्वारा ज्यादा तरजीह दी जा रही है। इसमें प्रयास यह है कि विधायकों की नाराजगी मोल न ली जाए। इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विधायकों की सहमति को तवज्जो है। क्लास-1 और क्लास-2 के ट्रांसफर मुख्यमंत्री समन्वय से होना है। इसलिए इन तबादलों में ज्यादा मारामारी नहीं है। क्यों कि अफसर एक ही जगह पर तीन साल से ज्यादा समय से पदस्थ नहीं हैं। पति-पत्नी के ट्रांसफर स्वेच्छा के आधार पर एक ही स्थान पर होंगे।
