गौरतलब है कि प्रदेश में अवैध तौर से रेत खनन करने के मामले सामने आते रहते है वहीं रेत माफियाओं द्वारा कार्रवाई करने पहुंचने वाले खनिज विभाग के अफसरों के साथ भी दुर्रव्यवहार करने जैसे मामले होते रहते है लेकिन अब सरकार ने अफसरों से कहा है कि वे अवैध रेत खनन करने वालों पर शिकंजा कसे।
भोपाल। प्रदेश में अब अवैध रूप से रेत खनन करने वालों पर सरकार पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। कार्रवाई करने के लिए सरकार ने अफसरों को पूरी तरह से फ्री हैंड कर दिया है और कहा गया है कि संबंधित विभाग अवैध रेत खनन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई को अंजाम दें।
गौरतलब है कि प्रदेश में अवैध तौर से रेत खनन करने के मामले सामने आते रहते है वहीं रेत माफियाओं द्वारा कार्रवाई करने पहुंचने वाले खनिज विभाग के अफसरों के साथ भी दुर्रव्यवहार करने जैसे मामले होते रहते है लेकिन अब सरकार ने अफसरों से कहा है कि वे अवैध रेत खनन करने वालों पर शिकंजा कसे।
खनिज, पुलिस और राजस्व विभाग का अमला संयुक्त रूप से कार्रवाई करे
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री एवं नरसिंहपुर जिला प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जिला खनिज अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन व भंडारण करने वालों पर तत्काल एक्शन लें। खनिज, पुलिस और राजस्व विभाग का अमला संयुक्त रूप से कार्रवाई करे। खाद्य मंत्री राजपूत ने नरसिंहपुर में जिला योजना समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। श्री राजपूत ने आम जनता से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जिले में हो रहे कार्यों से अवगत कराया जाये। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत माह अप्रैल में खाद्यान्न वितरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में हुए गेहूं उपार्जन का भुगतान शत प्रतिशत पूरा करें।
नरवाई नहीं जलाने किसानों को जागरूक करें
मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि जिले में नरवाई नहीं जलाने के लिए संगोष्ठी, चौपाल आदि के माध्यम से किसानों को प्रेरित कर उन्हें नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बतायें। प्रभारी मंत्री श्री राजपूत ने जिले में चलाये जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चला रही है। अभियान में सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाये। योजना समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों को शीघ्र अमल में लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये।
